प्रधानन्यायाधीश राउतको स्वास्थ्य र संवैधानिक संकट: न्यायालयको नेतृत्वमाथि प्रश्न

काठमाडौं, माघ ३। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको स्वास्थ्य अवस्था र आगामी संवैधानिक इजलासहरूको गतिरोधले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वलाई गम्भीर प्रश्नमा पारेको छ। आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित एक दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन अझै संवैधानिक इजलासमा पुग्न सकेका छैनन्, जबकि प्रधानन्यायाधीश राउत पाँच दिनदेखि स्वास्थ्य कारणले नियमित इजलासमा बस्न असमर्थ छन्।

चिकित्सकीय सल्लाहअनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई छ हप्तापछि पित्तथैलीको पत्थरी अपरेसन गराउने र यसैबीच पूर्ण आराम गर्न सिफारिस गरिएको छ। तर आगामी निर्वाचनको मिति, प्रधानन्यायाधीशको अपरेसन र उहाँको अवकाश मिति (फागुन १६ पछि एक महिना मात्र बाँकी) लगभग एकै समयमा आइपरेकोले संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने आशंका छ।

अतीतको आवाज र वर्तमानको माैनता:
यो परिस्थितिले प्रधानन्यायाधीश राउतको नैतिक विरोधाभासलाई उजागर गरेको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको विरुद्धको आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका राउतले नै त्यतिबेला राणालाई स्वास्थ्य कारणले बिदा लिने माग गरेका थिए। यसको मूल मर्म सर्वोच्चको नियमित कामकारबाही, संवैधानिक इजलासको निरन्तरता र संस्थागत विश्वसनीयता जोगाउने आवश्यकताको सिद्धान्त बताइएको थियो।

तर आज उही प्रधानन्यायाधीश राउत स्वयं त्यस्तै अवस्थामा छन्, तर बिदा लिने कुरा त टाढै, संवैधानिक इजलास नै बस्न नसक्ने अवस्था छ। सर्वोच्च अदालत भित्रैबाट नै अब वरिष्ठ न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु पर्ने आवाज उठिरहेको छ। एक वरिष्ठ न्यायाधीशले भने, “बिदा लिँदा बरु संस्थागत परिपक्वताको उदाहरण हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्दै गम्भीर मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्ने दायित्व हुन्छ।”

तात्कालिक संवैधानिक चुनौतीहरू:
निर्वाचन रिटहरू: राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकार गठनसँगै गरेको निर्वाचन घोषणाविरुद्ध करिब एक दर्जन रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा लाईनमा छन्। आगामी आइतबार रिट दर्ता भएमा सोमबार इजलास बस्न सकिने अवस्था छैन, किनभने पर्सि ल्होसारको सार्वजनिक बिदा छ। त्यसको भोलिपल्ट साँझ ५ बजेभित्र १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूले दरखास्त हाल्नुपर्ने हुन्छ।

काँग्रेस विवाद: नेपाली काँग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको काँग्रेसलाई प्रमाणपत्र दिएपछि शेरबहादुर देउवा पक्ष सर्वोच्च जाने तयारीमा छ। यस मुद्दाको सवालमा प्रधानन्यायाधीश वा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको अदालतमा उपस्थिति मुख्य पक्ष हुनेछ।

लामिछाने प्रकरण: रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले औपचारिक असहमति जनाएको छ। यो विषय मुलुक खैरोसूचीबाट कालोसूचीमा पर्ने वा त्यहाँबाट बाहिरिने संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको समयमा आएको छ।

मर्म र प्रभाव:
प्रधानन्यायाधीश राउतको यो अवस्थाले सर्वोच्च अदालतको संस्थागत विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। व्यक्तिगत स्वास्थ्यलाई संस्थागत जिम्मेवारीभन्दा माथि राख्ने कुनै पनि निर्णयले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गम्भीर बाधा उत्पन्न गर्न सक्छ। यसले न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ र राजनीतिक अनिश्चितता ल्याउनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, नेपालको वित्तीय अनुगमन सम्बन्धी (FATF को कालो/खैरो सूची) संवेदनशील मुद्दाहरू समेत न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा देशको छवि माथि नकारात्मक असर पर्नसक्छ। संवैधानिक इजलासको गतिरोधले निर्वाचन प्रक्रियालाई संवैधानिक प्रश्नमा पार्नसक्छ, जसले गर्दा समग्र लोकतान्त्रिक परम्परा कमजोर हुनसक्छ।

यसैले, प्रधानन्यायाधीश राउतले अतीतमा आफैंले उठाएको सिद्धान्तलाई आज आफैं लागू गर्नु आवश्यक देखिन्छ। संस्थागत निरन्तरता र विश्वसनीयताका लागि समयमै उचित निर्णय लिनु नै संवैधानिक पदको गरिमा हो।