निर्वाचन आयोगको मान्यतापछि कांग्रेसभित्र देउवा पक्षको भविष्य अनिश्चित

काठमाडौं – विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले दर्ता र मान्यता दिएपछि नेपाली कांग्रेसभित्र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समर्थक पक्षको भविष्यलाई लिएर दुई विपरीत धारणाहरू स्पष्ट देखिएका छन्। एकतर्फ केही वरिष्ठ नेताहरू आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालत जाने तयारीमा छन् भने अर्कोतर्फ तेस्रो तहका नेताहरू रुख र झन्डाको पक्षमा खुलेर मूल प्रवाहमा फर्कन चाहिरहेका छन्।

यसैबीच बानेश्वरस्थित पार्टी कार्यालयमा सभापति गगन थापाको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पूर्वसभापति देउवालाई अभिभावकीय भूमिकामा बस्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। बैठकपछि जारी आधिकारिक वक्तव्यमा पार्टीले ‘लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुभएका श्रद्धेय पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको योगदानको उच्च कदर’ गरेको र ‘आगामी दिनमा उहाँलगायत अग्रजहरूको अभिभावकत्व र पूर्ण साथ रहनेछ’ भनी विश्वास व्यक्त गरेको छ।

सूत्रहरूका अनुसार देउवानिकट पूर्वपदाधिकारीहरू र केही वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरूमा चुनाव नलड्ने र सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिमा नबस्ने मनस्थिति बल्झिएको छ। यिनीहरू आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँ अघि बढाउने तयारीमा रहेका छन्।

तर पार्टीको तेस्रो तहका नेताहरू, विशेषगरी युवा र प्रदेश/स्थानीय स्तरका कार्यकर्ताहरू भने रुख र झन्डा भएकै ठाउँमा फर्कन खोजिरहेका छन्। यिनीहरूले नयाँ सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा पार्टी एकता र समावेशी टिकट वितरणको प्रक्रियामा सहभागी हुने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, निर्वाचन आयोगको मान्यताले कांग्रेसको आन्तरिक शक्तिसन्तुलनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। देउवा पक्षले अब कानुनी युद्धमा मात्र केन्द्रित गर्ने वा पार्टीभित्रैको समन्वयमा आउने भन्ने निर्णयले कांग्रेसको भावी एकतामा निर्णायक भूमिका खेल्ने देखिन्छ।

सभापति थापाले पार्टी एकताका लागि छलफल जारी राखेका छन्। तर देउवा पक्षले आयोगको निर्णय स्वीकार गर्ने वा कानुनको मैदानमा उत्रने भन्ने स्पष्ट नभएसम्म कांग्रेसभित्रको अनिश्चितता कायम रहन्छ।