विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा बहस, कांग्रेसभित्र सत्ता–सन्तुलनको नयाँ मोड
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गठित निर्वाचन कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरु भएको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजालास नम्बर ३ मा तोकिएको पेशीसूचीको पाँचौँ नम्बरमा परेको उक्त मुद्दामा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले आफ्ना तर्क राखेका हुन्।
संस्थापन पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। रिटमा विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया, निर्णय र त्यसबाट बनेको संरचनाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ। अदालतको निर्णयले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र आगामी निर्वाचन रणनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
यहीबीच, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाले सर्वोच्चमा परेको मुद्दा फिर्ता लिने सहमतिसहित संस्थापन पक्षसँग टिकटमा भागबण्डा गरेको चर्चा पार्टी वृत्तमा चलिरहेको छ। यद्यपि, यसबारे औपचारिक पुष्टि भने सार्वजनिक भएको छैन।
उता, विशेष महाधिवेशनको बलमा पार्टी सभापतिबाट बहिर्गमित शेरबहादुर देउवाले आफू चुनावमा नजाने र टिकटसमेत नमाग्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। मंगलबार बिहान सुदूरपश्चिमका कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताहरू देउवालाई भेट्न महाराजगञ्जस्थित निवास पुगेका थिए। भेटमा देउवाले टिकट वितरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताएका थिए।
देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै त्यहाँ पुगेका एक नेताले भने, “म मुद्दा हालेको मान्छे हुँ। चुनावमा पनि जाँदिनँ। टिकट पनि माग्दिनँ।” देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले नैन सिंह महरलाई उम्मेदवार बनाएको विषयमा समेत देउवाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। “उसलाई मैले उठाएको होइन। उसैले कतै मिलाएर टिकट लिएको हो। मसँग कुनै परामर्श भएर टिकट लिएको होइन,” देउवाको भनाइ रहेको ती नेताले सुनाए।
सर्वोच्चमा चलिरहेको बहस र पार्टीभित्रको आन्तरिक संवादले कांग्रेसको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने संकेत देखिएको छ। अदालतको आदेश, सम्भावित सहमति र नेताहरूको सार्वजनिक–अन्तरिक अभिव्यक्तिले कांग्रेसको राजनीतिक गणित अब कुन मोड लिन्छ भन्ने चासो बढाएको छ।
