सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई १ करोड धरौटी

वीरगञ्ज । सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध प्रकरणमा पर्सा जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्र सुवेदीको एकल इजलासले लामिछानेलाई नगद वा बैंक जमानत मार्फत धरौटी बुझाएर तारिखमा बस्ने सर्तमा छाड्न आदेश दिएको हो।

सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा गत जेठ ३० गते रवि लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। सोही मुद्दामा आज थुनछेक बहस सम्पन्न भएपछि अदालतले धरौटीको आदेश दिएको हो। अदालतका तहसिलदार देवराज भट्टराईका अनुसार, बहसपछि एक करोड रुपैयाँ धरौटी लिई लामिछानेलाई रिहा गर्ने आदेश भएको हो र उनी धरौटी रकम बुझाउने प्रक्रियामा रहेका छन्।

यो घटनाले पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा गहिरो बहस जन्माएको छ। नैतिकता, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा भाषण र नारा दिँदै आएका नेताले उम्मेदवारी मनोनयनकै समयमा सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटी बुझाउनुपर्ने अवस्थाले राजनीतिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ‘व्यवस्था बदल्ने’, ‘देश हाक्ने’ र ‘नैतिकताको राजनीति’ गर्ने दाबीबीच यस्ता कानुनी आरोपले व्यवहार र भाषणबीचको विरोधाभासलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।

राजनीतिमा विश्वास र नैतिकताको मापदण्ड स्थापित गर्ने दाबी गर्ने नेतृत्व स्वयं गम्भीर आर्थिक अपराधको आरोपमा अदालतको कठघरामा उभिनु परेको यो घटनालाई धेरैले नेपाली राजनीतिका लागि दुर्भाग्यपूर्ण संकेतका रूपमा लिएका छन्। अदालतको आदेश कानुनी प्रक्रिया भए पनि यसले सार्वजनिक जीवनमा रहेकाहरूको उत्तरदायित्व, आचरण र विश्वसनीयतामाथि गहिरो बहस र प्रश्न खडा गरेको छ।

अब यो प्रकरणले केवल कानुनी बाटो मात्र होइन, राजनीतिक र नैतिक मूल्यांकनको कठोर परीक्षा पनि लिने निश्चित देखिएको छ।