‘राइट टु रिजेक्ट’ कार्यान्वयनमा उदासीनता, निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको कडा प्रश्न
काठमाडौँ । निर्वाचनमा उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने मतदाताको अधिकार अर्थात ‘राइट टु रिजेक्ट’ व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ। यसअघि सर्वोच्चबाट पटक–पटक स्पष्ट आदेश दिइँदासमेत त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दायर अवहेलना निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले निर्वाचन आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले निर्वाचन प्रक्रियामा मतदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्न अदालतले दिएको निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन भन्ने विषयमा आयोगसँग स्पष्ट जवाफ मागेको छ। ‘राइट टु रिजेक्ट’ लोकतन्त्रको मूल मर्मसँग जोडिएको विषय भएको भन्दै अदालतको चासो गम्भीर देखिएको छ।
अधिवक्ता श्रीना नेपालसहितका कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै अवहेलना निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उनीहरूले सर्वोच्चले दुई पटक निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्न स्पष्ट फैसला गरिसकेको अवस्थामा पनि सम्बन्धित निकायको उदासीनताले न्यायिक आदेशको अवज्ञा भएको दाबी गरेका छन्।
स्मरणीय छ, सर्वोच्च अदालतले २०७० र २०७३ सालमा ‘राइट टु रिजेक्ट’सम्बन्धी एउटै सन्देश दिँदै मतदातालाई अस्वीकार गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि पनि २०७३ फागुन १३ गते अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल स्वागतले पुनः मुद्दा दायर गरेका थिए।
त्यसैगरी, २०७९ वैशाख १५ गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनअघि पनि अदालतको आदेशअनुसार कानुन नबनेको भन्दै अधिवक्ता नेपालले निर्वाचन आयोगविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
पटक–पटकको न्यायिक आदेशपछि पनि कार्यान्वयन नहुनुले राज्य संयन्त्रको जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफपछि ‘राइट टु रिजेक्ट’ कार्यान्वयनको दिशामा ठोस कदम चालिन्छ कि फेरि आदेश कागजमै सीमित रहन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
