सूचना प्रविधि विभाग खारेज, प्रधानमन्त्रीको मातहतमा शक्तिशाली ‘डिजिटल शासन कार्यालय’ स्थापना हुने
काठमाडौँ — सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रविधि विभागलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ३९ मा मुलुकको सूचना प्रविधि र विद्युतीय शासन प्रणालीमा देखिएको खण्डीकृत संरचना र समन्वयको अभावलाई अन्त्य गर्न भन्दै यस्तो कदम चाल्ने उल्लेख गरिएको हो।
यसको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी एक शक्तिशाली ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ। यो नयाँ संरचना निर्माण गर्ने कार्य आगामी तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयकै प्रत्यक्ष मातहतमा नयाँ कार्यालय ल्याइएपछि एकीकृत, सुरक्षित, दक्ष र परिणाममुखी डिजिटल शासन प्रणालीको विकास हुने र यसले सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन र विभिन्न निकायका डेटा प्रणालीबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सघाउ पुर्याउने सरकारको विश्वास छ।
हाल सूचना प्रविधि विभाग संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ। यसअघि विभिन्न समयमा उठ्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति, पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा देखिएको छरपस्ट संरचनाको समस्या समाधान गर्न यो पुनर्संरचना गरिएको सरकारले जनाएको छ।
नयाँ कार्यालयले सरकारी निकायहरूबीचको डिजिटल समन्वयलाई एकीकृत गर्ने, डेटा सुरक्षाका मापदण्ड तय गर्ने, र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट थप प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पाउनेछ। साथै, नयाँ संरचनाले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रहेका विभिन्न निकायबीचको दोहोरोपन र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै ‘एकीकृत डिजिटल शासन’ को अवधारणालाई मूर्त रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयलाई डिजिटल नेपालको अभियानलाई गति दिने र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै डिजिटल शासनको नेतृत्व गर्ने ‘बोल्ड’ कदमको रूपमा हेरिएको छ। तर, विभाग खारेज गर्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन र नयाँ संरचनामा जनशक्ति समायोजनको विषय भने अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ। यससम्बन्धी थप विवरण आगामी दिनमा सार्वजनिक हुने सरकारले जनाएको छ।
