“अभिव्यक्ति कि आरोप?” : बालेन शाहविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी, आचारसंहिता उल्लङ्घनको बहस चर्कियो
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन साहविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा औपचारिक उजुरी दर्ता भएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता, प्रचलित कानून तथा लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रियाविपरीत घृणात्मक, भ्रामक र मानहानिकारक अभिव्यक्ति दिएको आरोपसहित धर्मराज तिमिल्सिनाले आयोगमा उजुरी दिएका हुन्।
उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा प्रस्ताव गरेको पारदर्शी, बौद्धिक र तथ्यमा आधारित पब्लिक डिबेटको सन्दर्भलाई लिएर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको टिप्पणी लोकतान्त्रिक बहसको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।
निवेदनमा बालेन शाहले प्रयोग गरेका ‘७६ जना बच्चाको हत्यारा’, ‘आतंकवादी’, ‘देश जलाउने’ जस्ता शब्दहरू कुनै प्रमाण वा अदालतको फैसलाबिनै लगाइएका गम्भीर, आपराधिक र तथ्यहीन आरोप भएको उल्लेख छ। यस्ता शब्दावलीले व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा गहिरो क्षति पुर्याउने मात्र होइन, वैधानिक राजनीतिक दलप्रति जनघृणा फैलाउने र मतदाताको मानसिकता भ्रमित पार्ने जोखिमसमेत बढाउने उजुरीमा दाबी गरिएको छ।
निवेदनमा भनिएको छ, “यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त रूपमा सम्पन्न गर्ने संवैधानिक उद्देश्यलाई कमजोर बनाउँछ। यसले लोकतान्त्रिक बहसलाई नीति र विचारको तहबाट झारेर हिंसात्मक आरोप र अफवाहको तहमा पुर्याउने खतरा पैदा गर्छ।”
संविधान, निर्वाचन आचारसंहिता र प्रचलित कानूनले निर्वाचन अवधिमा भ्रामक सूचना, घृणात्मक अभिव्यक्ति तथा अपुष्ट आरोप प्रयोग गरी मतदातालाई प्रभावित पार्न कडाइका साथ निषेध गरेको स्मरण गराउँदै उजुरीकर्ताले बालेन शाहको अभिव्यक्तिमाथि तथ्यपरक छानबिन गर्न माग गरेका छन्। आचारसंहिता विपरीत ठहर भएमा आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि निवेदनमा गरिएको छ।
यसैबीच, उजुरीमा अर्को गम्भीर विषयसमेत उठाइएको छ। महोत्तरीलगायतका क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावी प्रचारका क्रममा भारतीय नम्बर प्लेट भएका सवारी साधन प्रयोग गरेको देखिने भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै सो कार्य पनि निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
उक्त घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग गरिएको छ। पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक अभिव्यक्तिहरू तीव्र र आक्रामक बन्दै गएकाले यस उजुरीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र निर्वाचन आचारसंहिताबीचको सीमारेखा पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
