इतिहास र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चेतावनी: ताइवान मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार जापानलाई छैन: चीन
बेइजिङ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ताइवान सम्बन्धी विषयमा जापानले हस्तक्षेप गर्न खोज्नु इतिहास र कानुन दुवै दृष्टिले अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेका छन्। मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गुओ जियाकुनले ताइवान चीनको आन्तरिक मामिला भएको दोहोर्याउँदै, जापानी पक्ष “हस्तक्षेप गर्ने कुनै हैसियतमा नरहेको” बताएका हुन्।
यो प्रतिक्रिया जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको हालैको अभिव्यक्तिपछि आएको हो। प्रधानमन्त्री ताकाइचीले ताइवानमा कुनै संकट उत्पन्न भए जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि संयुक्त कदम चाल्न सक्ने बताउँदै, यस्तो अवस्थामा जापानले आफ्नो दीर्घकालीन सहयोगी अमेरिकालाई छाड्न नसक्ने टिप्पणी गरेकी थिइन्।
यसप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै प्रवक्ता गुओले जापानको यस्तो अभिव्यक्तिले “जापानी दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको उक्साहटपूर्ण अभिप्राय, द्वन्द्व सिर्जना गर्ने चाहना, र युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै जापानलाई पुनःसैन्यीकरणतर्फ धकेल्ने प्रयास” उजागर भएको बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस्ता गतिविधिप्रति उच्च सतर्कता अपनाउन र दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्न आग्रह गरे।
गुओले सन १९७२ को चीन–जापान संयुक्त वक्तव्य स्मरण गराउँदै, जापान सरकारले जनवादी गणतन्त्र चीनको सरकारलाई चीनको एकमात्र वैध सरकारका रूपमा मान्यता दिएको र ताइवान चीनको अभिन्न भूभाग भएको कुरा पूर्ण रूपमा बुझेर सम्मान गरेको स्पष्ट गरे। साथै, पोट्सडाम घोषणाको धारा ८ अन्तर्गत जापानले यही अडान कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार, सन १९७८ को चीन–जापान शान्ति तथा मित्रता सन्धिले पनि १९७२ को संयुक्त वक्तव्यमा उल्लिखित सिद्धान्तहरू कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने कुरा पुनः पुष्टि गरेको छ। यसका अतिरिक्त, कायरो घोषणा, पोट्सडाम घोषणा र जापानको आत्मसमर्पण दस्तावेज जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत कानुनी प्रभाव भएका दस्तावेजहरूले ताइवान लगायत जापानले चीनबाट कब्जा गरेका सबै भूभाग चीनलाई फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्।
गुओले जापानको संविधानले पनि देशको सैन्य शक्ति, युद्ध गर्ने अधिकार र लडाइँको अधिकारमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएको स्मरण गराउँदै, यी सबै जापानले पालना गर्नैपर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता र कानुनी दायित्व भएको बताए। “कानुनको दायराभित्र काम गरेको दाबी गर्दै चीनको आन्तरिक मामिलामा खुलेआम हस्तक्षेप गर्नु र बल प्रयोगको धम्की दिनु आफैँमा विरोधाभास हो,” उनले भने।
प्रवक्ताले जापानले ताइवानमा ५० वर्षभन्दा बढी समयको औपनिवेशिक शासन का क्रममा अनगिन्ती अपराध गरेको र त्यसको गम्भीर ऐतिहासिक जिम्मेवारी चिनियाँ जनताप्रति वहन गर्नुपर्ने पनि स्मरण गराए।
अन्त्यमा गुओले इतिहास र कानुन दुवै कोणबाट जापानलाई ताइवान मामिलामा बोल्ने वा हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार नभएको दोहोर्याउँदै, चीन–जापानबीचका चार राजनीतिक दस्तावेजको मर्म आत्मसात गर्न, आत्मसमीक्षा गर्न, गल्ती सच्याउन र ताइवान प्रश्नमा उक्साहटपूर्ण तथा अविवेकी कदम रोक्न जापानलाई पुनः आग्रह गरे।
