पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीसम्म: सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा सर्वोच्च तहका नेताहरू, पक्राउको सुरुवात खड्काबाट

काठमाडौँ — नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलो पटक तीन पूर्वप्रधानमन्त्री र दुई पूर्वमन्त्रीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को कसुरमा विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को सहयोगमा शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा पूर्वमन्त्रीहरू आरजु राणा देउवा र दीपक खड्काविरुद्ध थप अनुसन्धान अघि बढाएको हो। अनुसन्धानकै क्रममा पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्का आइतबार पक्राउ परेका छन्।

गत भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा केही नेताका घरमा जलेका नोटहरू फेला परेपछि विभागले प्रारम्भिक छानबिन थालेको थियो। फरेन्सिक परीक्षणको रिपोर्ट ‘पोजेटिभ’ आएपछि अनुसन्धानलाई थप अघि बढाइएको हो। ६ महिनाअघि नै प्रारम्भिक छानबिन थालेको विभागले अनुसन्धानका लागि सहयोग माग्दै गत साता प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो। त्यही पत्रको आधारमा पूर्वऊर्जामन्त्री खड्कालाई सीआईबीले पक्राउ गरेको हो।

खड्का पक्राउलगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘सीआईबीको जरुरी पक्राउ पुर्जी’ सार्वजनिक गर्दै भदौ २४ मा उनको निवासबाट बरामद भएको रकमकै सिलसिलामा नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए। बुढानीलकण्ठस्थित निवासबाटै पक्राउ परेका खड्कालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले सात दिनको म्याद दिएको छ।

अनुसन्धानको पृष्ठभूमि: जलेका नोटदेखि विस्तृत छानबिनसम्म

गत भदौ २४ मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले तोडफोड र आगजनी गरेका नेताहरूको घरबाट जलेका नोटका टुक्रा र खरानी फेला परेका थिए। विभागले देउवा, खड्का र दाहालको निवास पुगेर मुचुल्का तयार पारी ती नोटका टुक्रा र खरानी संकलन गरी फरेन्सिक परीक्षण गरेको थियो। त्यसको रिपोर्ट सकारात्मक आएपछि अनुसन्धानलाई विस्तृत रूपमा अघि बढाइएको विभाग स्रोतले जनाएको छ।

प्रारम्भिक जाँचबुझमा कैफियत भेटिएपछि विभागले अनुसन्धानलाई अघि बढाएको हो। यस क्रममा तीन पूर्वप्रधानमन्त्री र दुई पूर्वमन्त्रीसहित उनीहरूका आफन्त र परिवारका सदस्यको चलअचल सम्पत्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको बचत, लगानी, कारोबार र दर्ता कम्पनीको विवरण संकलन गरिएको छ। विभागले राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसम्मबाट विवरण मागेको थियो।

दीपक खड्का: पक्राउको पहिलो नाम

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का आइतबार पक्राउ परेका हुन्। खड्का मन्त्री रहँदा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स र ठेक्का प्रकरणमा विवादमा मुछिएका थिए। ‘मन्त्री क्वार्टर र मन्त्रालयमै बसेर’ चेक लेनदेन गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा हिनामिनामा पनि उनी मुछिएको विवरण सार्वजनिक हुँदै आएको छ।

खड्का पक्राउपछि सीआईबीले उनलाई हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढेको यो मुद्दामा विभागले बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ।

देउवा–आरजु युगल: विदेशमा अनुसन्धानको घेरा

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा पनि अनुसन्धानको दायरामा छन्। देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। आरजु तीन पटक समानुपातिक सांसद र जेनजी आन्दोलनका बेला परराष्ट्रमन्त्री थिइन्। प्रदर्शनकारीले उनीहरूको निवासमा आगजनी गरेको थियो।

अनुसन्धान अघि बढेपछि देउवा दम्पती सिंगापुर पुगेका थिए। पछि उनीहरू नेपाल फर्किए पनि पुनः सिंगापुर गएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ। देउवाका पुत्र जयवीरसिंह र आरजुका भाइ भूषण राणा पनि देशबाहिर रहेको बताइन्छ। विभागले १२ असोजमा भूषणको जावलाखेलस्थित निवासमा छापा मारी केही उपकरण तथा कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसको केही दिनमै भूषणका अन्य नातेदारका घरमा पनि छापा मारिएको थियो। देउवाका भतिज प्रकाश देउवा पनि अनुसन्धानपछि सम्पर्कविहीन भई अमेरिका पुगेको निकटस्थको भनाइ छ।

केपी शर्मा ओली: चुनावी पराजय, पक्राउ र सम्पत्ति आरोप

एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। हालैको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहसँग पराजित भएका ओली गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले २३ भदौको जेनजी आन्दोलन दमनको कसुरदार औंल्याएपछि शनिबार पक्राउ परिसकेका छन्।

उनीमाथि विवादित व्यापारीलाई पोसेको, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति न्यूनतम भाडादरमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको आरोप लाग्दै आएको छ। पञ्चायतकालमै हदबन्दी छुटमा दिइएको झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा हिनामिनाका लागि कानुन संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय गराएको, नेपाल ट्रस्टको जग्गा यती होल्डिङ्सलाई गैरकानुनी रूपमा भाडामा दिएको आरोप पनि उनीमाथि छ। अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानले यी आरोपहरूको पनि समीक्षा गर्ने देखिन्छ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’: तीन पटकको प्रधानमन्त्री

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०६४ यताका पाँचवटै संसदीय चुनावमा विजयी भएका छन्। उनी तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। उनी विवादास्पद व्यवसायी शारदा अधिकारीको खुमलटारस्थित घरमा बस्दै आएका थिए, जुन घर २४ भदौमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेका थिए। उनको निवासबाट पनि जलेका नोटका टुक्रा फेला परेको थियो।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन विद्रोही माओवादीको समायोजन नटुंगिएसम्म सरकारले दिएको भरणपोषण खर्च हिनामिना गरेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्दै आएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानले यी विषयहरूको पनि छानबिन गर्ने बताइएको छ।

नयाँ राजनीतिक परिवेश र अनुसन्धानको गति

पछिल्लो निर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ सिट जितेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एकल बहुमतको सरकार बनाएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यो अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको हो। प्रहरीका पूर्वडीआईजी तथा सीआईबीका पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्लका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको यो पहिलो घटना हो।

मल्लले विगतमा सत्ता–शक्तिको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिविरुद्धको अनुसन्धान सहज हुने गरेको नभएको र दबाब, प्रभावको खेल हुने गरेको बताए। उनले भने, “त्यस्ता व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान गर्दा दबाउने, प्रभावित पार्ने खेल हुने गरेको थियो। अहिलेको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगे शासन–सत्तामा रजगज गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने र कानुनलाई धज्जी उडाउने आँट गर्न धेरै निर्णयकर्ता हच्किनेछन्।”

सीआईबीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन तयार गरी विभागमा पठाउनेछ। त्यसपछि विभागले सरकारी वकिल कार्यालयसँग राय लिएर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नेछ। मुद्दा चलाउने भए विभाग आफैंले आरोपितविरुद्ध बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना मागदाबीसहित विशेष अदालतमा दायर गर्नुपर्नेछ।

यो अनुसन्धानले नेपालको राजनीतिक इतिहासमै सर्वोच्च तहका नेताहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा ल्याएको छ। भदौ २४ को घटनापछि सुरु भएको यो प्रक्रियाले सत्ता–शक्तिको आडमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूविरुद्ध राज्य संयन्त्र नै चल्न सक्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। आगामी दिनमा यसले कति टाढासम्मको निष्कर्ष निकाल्छ र कानुनी दायरामा ल्याउँछ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।