‘दीपक भट्टको ‘डिल’ खुल्दै : अर्थ मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय छलफल, कालोसूचीपछि अब मुद्दाको तयारी

काठमाडौं – अध्यागमनको कालोसूचीमा परेका विवादास्पद व्यापारी तथा बिचौलिया दीपक भट्टमाथि थप कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा बिहानैदेखि उच्चस्तरीय छलफल शुरु भएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरबीच केहीबेरअघि सकिएको छलफलले लामो समयदेखि ‘सत्ता–शक्ति’ को छायाँमा सुरक्षित रहँदै आएका भट्टलाई मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा अन्तिम निकासा निस्कने अनुमान गरिएको छ।

अमरेशकुमार सिंहले डा. बाबुराम भट्टराईसँग नाता जोडिदिएदेखि दीपक भट्टले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको ‘बेडरुम’ मा पस्न एक सेकेण्ड पनि कुर्नु परेन। उनले राज्यलाई छलेर कसरी अर्बौं रकम तलमाथि पार्थे ? यो प्रश्नको जवाफ अब बिस्तारै खुल्दै गएको छ।

तत्काल देश छाडेर बाहिर जाने सम्भावना देखिएपछि विभागले हतारमा हिजो उनलाई कालोसूचीमा राख्न अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेको थियो। अब उनले सरकारी अनुमति बिना देश छाड्न पाउने छैनन्। इन्फिनिटी होल्डिङ्सका प्रमुख भट्टमाथि जलविद्युत्, बैंक–बीमा, सार्वजनिक खरिददेखि बजेट निर्माणसम्म आफ्नो प्रभाव जमाउँदै आएको गम्भीर आरोप लागेको छ।

१२ वर्षअघि प्रहरीका लागि हतियार खरिदको ‘डिल’ मिलाउन प्रहरी मुख्यालय पुगेका भट्टको गोप्य संवाद बाहिरिएपछि पनि कुनै कारबाही भएन। उनका कर्तुतबारे विस्तृत जानकारी जनआस्था साप्ताहिकले आजको अंकमा प्रकाशित गरेको छ। यो प्रकाशनपछि पनि सरकारी निकायहरूमा दबाब बढेको देखिन्छ।

लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी ठेक्कापट्टा, राष्ट्रिय राजस्वका मामिला, र बैंकिङ क्षेत्रको सेयर कारोबारमा भट्टको भूमिकाबारे चर्चा हुँदै आएको थियो। तर, प्रभावशाली राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणका कारण उनी पटक–पटक कानुनी दायराबाट उम्कँदै आएका थिए।

अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले उनलाई कालोसूचीमा राखेपछि, र अर्थ मन्त्रालयमै उच्चस्तरीय छलफल भइरहेपछि, भट्टविरुद्धको कारबाहीले ठोस रूप लिने संकेत देखिएको छ। अब हेर्न बाँकी छ, यो पटक सत्ता–शक्तिको छायाँ पनि उनको बचाउमा आउँछ कि, नेपालको आर्थिक इतिहासकै एउटा चर्चित ‘बिचौलिया’ कानुनी दायरामा आउँछन्।