दुई महिला, एउटै विषय : एमाले नेताको आरोप– ‘प्रतिशोधी’ बन्दै सरकार
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सरकारले दुई महिलाको विषयमा ‘विभेदपूर्ण र प्रतिशोधी’ रवैया अपनाइरहेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेको स्टाटसमार्फत भगवती खड्काको पक्राउ र अमिसा पराजुलीमाथिको साइबर बुलिङमा सरकारी संयन्त्रले देखाएको दोहोरो मापदण्डबारे चर्चा गरेका छन्।
बस्नेतका अनुसार रेस्लर भगवती खड्कालाई एक विवादित महिलाको स्टाटसमा सामान्य कमेन्ट गरेको आरोपमा साइबर क्राइम अन्तर्गत पक्राउ गरिएको तीन दिन बितिसकेको छ। उनले लेखेका छन्, ‘एकजना विवादित महिलाको उजुरीका आधारमा, उसको स्टाटसमा सामान्य कमेन्टमार्फत व्यक्त गरिएको असहमतिलाई लिएर भगवती खड्कालाई प्रहरीले साइबर क्राइम अन्तर्गत पक्राउ गरेको आज तीन दिन भएको छ।’
बस्नेतले भगवतीको गिरफ्तारीमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको समेत दबाब रहेको भनिएको उल्लेख गरेका छन्। यो आरोपलाई उनले आफ्नो स्टाटसमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्।
यसैगरी, उनले अर्की महिला अमिसा पराजुलीको सन्दर्भ पनि उठाएका छन्। केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारीको विरोधमा बोलेको कारण उनीमाथि गालीगलौज र अश्लील ढंगले साइबर बुलिङ गरिएको बस्नेतले बताएका छन्। ‘उक्त घटनामा संलग्न अधिकांश रास्वपाका कार्यकर्ताविरुद्ध उनले साइबर मुद्दा दर्ता गरेकी भए पनि प्रक्रिया ढिलासुस्ती भइरहेको छ र हालसम्म पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छैन,’ उनले लेखेका छन्।
एमाले सचिवले यी दुई घटनालाई जोड्दै सरकारको रवैयाप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘यसरी विभेदपूर्ण र प्रतिशोधी भावनाबाट अघि बढिरहेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको आयु लामो नहुने स्पष्ट देखिन्छ। यस्तो विषयमा सभ्य समाज र आम जनताले समयमै आवाज उठाउन जरुरी छ।’
भगवती खड्काको पक्राउले पछिल्ला दिनहरूमा सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। उनलाई साइबर अपराधको आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यता, अमिसा पराजुलीले पनि आफूमाथि भएको साइबर बुलिङविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएकी छन्।
एमाले सचिव बस्नेतको यो अभिव्यक्तिले सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचको राजनीतिक द्वन्द्वलाई थप तीव्रता दिएको छ। सरकारी पक्षले भने यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन। तर, सरकार समर्थकहरूले बस्नेतको आरोपलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिएका छन्। यसैबीच, भगवती खड्काको पक्राउ र अमिसा पराजुलीको मुद्दामा सरकारी संयन्त्रले अपनाउने दृष्टिकोणले आगामी दिनमा थप राजनीतिक बहसको जन्म दिने देखिन्छ।
