निजी मिडियामाथि बालेन सरकारको पहिलो प्रहार : सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यममा रोक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले एउटा यस्तो निर्णय गरेको छ, जसलाई मिडिया क्षेत्रका विज्ञहरूले ‘निजी सञ्चार माध्यममाथि ठूलो प्रहार’ को संज्ञा दिएका छन्। सरकारले अब आफ्ना सबै प्रकारका सूचना, विज्ञापन र प्रकाशनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र गर्ने नीति लिएको छ। यसलाई सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्ने नियमको रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि यसले निजी सञ्चार माध्यमको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह लगाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयअनुसार अब सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू निजी सञ्चार माध्यममा प्रकाशन हुने छैनन्। त्यसैगरी, सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट भुक्तानी गर्दा सोझै सम्बन्धित सरकारी सञ्चार माध्यमको कोषमा मात्र जम्मा हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रशासन/सचिव अन्तर्गतका शाखा अधिकृत विनोद रेमीले जारी गरेको यस पत्रमा सबै मन्त्रालय, आयोग, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र विशिष्ट तहका निकायहरूलाई यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ। निर्णयमा तीनवटा मुख्य बुँदा उल्लेख छन् :

पहिलो, सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने। दोस्रो, भुक्तानी सोझै ती संस्थाको कोषमा मात्र जम्मा हुने गरी गर्ने। तेस्रो, भुक्तानीको दर र छुट (डिस्काउन्ट) सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने।

मिडिया विज्ञहरूका अनुसार यो निर्णय नेपालको मिडिया इतिहासमा नै निजी सञ्चार माध्यममाथि गरिएको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक प्रहार हो। विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तो निजी मिडियामाथि सेना नपठाएको भन्दै टिप्पणी गर्नेहरूले पनि यो निर्णय त्योभन्दा पनि ठूलो र घातक भएको बताएका छन्। राजाको पालामा निजी मिडियालाई दमन गर्न प्रत्यक्ष बल प्रयोग हुन्थ्यो भने बालेन सरकारले यो निर्णय मार्फत निजी मिडियाको जीविकाकै स्रोत सरकारी विज्ञापन र सूचना आयलाई नै रोकेको छ।

विश्लेषकहरू यसलाई बालेन्द्र शाह सरकारको पहिलो ठूलो नीतिगत प्रहार मान्छन्। यद्यपि, सरकारी पक्षले भने यो निर्णय सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शिताका लागि भएको दाबी गरिरहेको छ। तर निजी सञ्चार माध्यमहरूले भने यो निर्णयले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया क्षेत्रको बहुलतालाई नै समाप्त पार्ने चेतावनी दिएका छन्। यस निर्णयको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने विषयले अब नेपालको मिडिया परिदृश्य नै परिवर्तन हुने संकेत गरेको छ।