बादलको अभिव्यक्तिप्रति पार्टीको गम्भीर समीक्षा, साइबर आक्रमण र विज्ञापन नीतिको विरोध : एमालेका ६ निर्णय

काठमाडौं – नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले विभिन्न ६ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले संसदीय दलको नेता चयनदेखि विवादित अभिव्यक्ति सच्याउने, साइबर आक्रमणको निन्दा, विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धको विरोध, सरकारी विज्ञापन नीतिको विरोध र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा विषयमा निर्णय गरेको हो।

१. संसदीय दलको नेता चयन : प्रजातान्त्रिक विधि र बाह्य हस्तक्षेपको अस्वीकार

बैठकले पार्टीले प्रजातान्त्रिक विधिबाट संसदीय दलको नेता चयन गरेको र यसमा कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेप नरहेको स्पष्ट पारेको छ। यो निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै बाहिरबाट आउने कुनै पनि किसिमको प्रभाव वा आरोपलाई खारेज गरेको छ।

२. विवादित अभिव्यक्ति सच्चाइयो : सेना, प्रशासन र संवैधानिक निकायप्रति सम्मान

बैठकले कार्यवाहक अध्यक्ष बादलले संसदमा नेपाली सेना, निजामती प्रशासन र अन्य संवैधानिक निकायका बारेमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति पार्टीले गम्भीर समीक्षा गरेको जनाएको छ। साथै ती निकायहरूप्रति पार्टीको सम्मान र सद्भाव यथावत रहेको स्पष्ट पारिएको छ। यो निर्णयले पार्टीभित्र आत्मसमीक्षाको भावना जागृत भएको र गलत अभिव्यक्तिलाई सुधार्ने संस्कार विकास भएको संकेत गर्दछ।

३. साइबर आक्रमणको निन्दा : दोषीलाई कानुनी कारबाहीको माग

बैठकले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू विरुद्ध भइरहेको नियोजित साइबर आक्रमणको कडा भर्त्सना गरेको छ। सो आक्रमणमा संलग्न दोषीहरूलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। पार्टीले यसलाई प्रजातन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै आक्रमणको रूपमा लिएको देखिन्छ।

४. विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धको विरोध : निर्णय तत्काल फिर्ताको माग

सरकारले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने र प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको भन्दै एमालेले त्यसको कडा विरोध गरेको छ। बैठकले उक्त निर्णयले प्रजातन्त्र, शैक्षिक स्वतन्त्रता र विद्यार्थीको संगठनको अधिकार हनन भएको ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।

५. विज्ञापन नीतिको विरोध : प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने चेतावनी

सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने सरकारको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भन्दै एमालेले सो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ। पार्टीको तर्क छ कि यस्तो नीतिले स्वतन्त्र पत्रकारिता मारिनेछ र सञ्चारको विविधता नष्ट हुनेछ।

६. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा : उद्धार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण असुरक्षित बनेका नेपालीहरूको उद्धार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ। युद्ध प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको भन्दै सरकारलाई तत्काल पहल गर्न दबाब दिइएको छ।

एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको यी निर्णयहरूले पार्टीले आफ्ना गल्ती सच्याउने क्षमता राख्दै वर्तमान सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति स्पष्ट असहमति राखेको देखाएको छ।