इजरायलको विवादास्पद निर्णय: पश्चिमी किनारामा बसोबास विस्तारको मार्ग

काठमाडौं । इजरायलले अधिकृत पश्चिमी किनारामा आफ्नो नियन्त्रण कडा बनाउने र यहाँको यहूदी बसोबास विस्तार गर्ने विवादास्पद निर्णयहरू मञ्जुर गरेको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको मन्त्रिपरिषदको सुरक्षा समितिले यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन्।

अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, मन्त्रिपरिषदले यसअघि जोर्डन शासनकालमा बनाइएको कानुन (जसले यहूदीहरूलाई जग्गा बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो) रद्द गर्ने, विशेष लेनदेन अनुमति पत्रको आवश्यकता हटाउने र लगभग २० वर्षअघि बन्द भएको राज्य जग्गा अधिग्रहण समिति पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।

बसोबास विस्तारका लागि प्रख्यात मन्त्री स्मोट्रिचले यसलाई पश्चिमी किनारामा यहूदी बसोबासको लागि “ऐतिहासिक दिन” भनेका छन्। उनको दाबी अनुसार यसबाट अधिकृत क्षेत्रमा यहूदीहरू सजिलो अवस्थामा जग्गा किन्न सक्नेछन्।

यसको प्रतिक्रियामा फिलीस्तिनी राष्ट्रपतिको कार्यालयले यो निर्णयलाई “अवैध, निरर्थक र शून्य” बताउँदै यसले “अधिग्रहण र विस्थापन योजनाहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन” गरेको र फिलीस्तिनी मुक्ति संगठन र इजरायलबीच हस्ताक्षरित सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संयुक्त राष्ट्र संकल्पहरूको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ।

फिलीस्तिनी अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तुरुन्त हस्तक्षेप गरी यी कदम रोक्न आह्वान गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा यसले क्षेत्रीय तनाव कम गर्ने प्रयासहरूलाई खतरामा पारेको छ।

फिलीस्तिनी विदेश मन्त्रालयले इजरायलको अधिकृत फिलीस्तिनी भूभागको कानूनी स्थिति र चरित्र परिवर्तन गर्ने “निराशाजनक प्रयास”लाई निन्दा गर्दै यसलाई “अपराधिक” कार्य बताएको छ। मन्त्रालयको भनाइ छ, “इजरायलको अधिकृत कुनै पनि फिलीस्तिनी भूभाग वा सहरहरूमा कुनै संप्रभुता छैन… उनीसँग जोर्डनली कानुन र कानुनी व्यवस्था जस्ता विद्यमान कानुनहरू रद्द वा संशोधन गर्ने कुनै कानूनी अधिकार पनि छैन।”

इजरायलले १९६७ को मध्यपूर्व युद्धमा पश्चिमी किनारा र पूर्वी येरुशलेम कब्जा गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार यहाँ बनाइएका बसोबास र सैन्य कब्जा अवैध मानिन्छ।

फिलीस्तिनी अधिकारीहरूले बसोबास विस्तार र पश्चिमी किनारामा इजरायली नागरिक अधिकार विस्तार गर्ने कदमहरूले भविष्यको फिलीस्तिनी राज्यको सम्भावनालाई कमजोर बनाएको बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छन्।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button