पोवेललाई राजीनामा दिन दबाब : अमेरिकी अदालतले भन्यो– सरकारी अनुसन्धान उत्पीडनको औजार बन्न पाइँदैन

काठमाडौं –अमेरिकी संघीय अभियोजकहरूले फेडरल रिजर्व (अमेरिकी केन्द्रीय बैंक) विरुद्ध जारी गरेको दुईवटा समन बदर गर्ने निर्णयलाई पुनः पुष्टि गरेको छ। वाशिङ्गटन डी.सी.को संघीय जिल्ला अदालतकी प्रमुख न्यायाधीश जेम्स बोसबर्गले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय अभियोजकहरूको संक्षिप्त पक्षमा न त नयाँ प्रमाण छ, न त कुनै भौतिक त्रुटि औंल्याइएको छ। अदालतले उक्त पुनरावेदन प्रस्ताव अस्वीकार गर्नेछ।’ उनका अनुसार सरकारी तर्कहरू अदालतलाई फरक नतिजा आवश्यक छ भन्ने विश्वास दिलाउन निकै कमजोर छन्।

यसअघि मार्च ११ मा जारी गरेको आदेशमा न्यायाधीश बोसबर्गले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए – यी समन जारी गर्नुको मुख्य उद्देश्य फेडरल रिजर्वका अध्यक्ष जेरोम पोवेललाई हैरानी र दबाब दिएर या त उनी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको माग मान्न बाध्य होउन्, वा राजीनामा दिएर ट्रम्पको मनोनीत नयाँ अध्यक्षको लागि मार्ग प्रशस्त गरून् भन्ने रहेको थियो। यो टिप्पणीले अमेरिकी न्यायिक इतिहासमै दुर्लभ घटनालाई उजागर गरेको छ – सरकारी अधिकार प्रयोग व्यक्तिगत दबाब र उत्पीडनको औजार बनेको भन्दै अदालतले कडा भाषा प्रयोग गरेको छ।

तर संघीय अभियोजकहरू यस निर्णयबाट सन्तुष्ट भएनन् र उनीहरूले तुरुन्तै पुनर्विचारको प्रस्ताव राखे। न्यायाधीश बोसबर्गले त्यो प्रस्ताव खारेज गर्दै अहिलेको यो निर्णयलाई पुनः पुष्टि गरेका हुन्। अब यो पराजयपछि संघीय अभियोजकहरूले वाशिङ्गटन डी.सी. सर्किटको पुनरावेदन अदालतमा अपील गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यो नै यस मुद्दाको अर्को चरण हुनेछ।

यस अदालती लडाइँको प्रभाव ट्रम्पको नयाँ फेड अध्यक्षको मनोनयन प्रक्रियामा पनि पर्ने देखिन्छ। रिपब्लिकन सिनेटर थोम टिलिसले पोवेलविरुद्धको अनुसन्धानपछि ट्रम्पले मनोनीत गर्ने कुनै पनि फेड अध्यक्षलाई सिनेटमा अवरोध गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। यसले अमेरिकी केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता र नियुक्ति प्रक्रियामा लामो समयदेखि रहेको परम्परागत सहमतिलाई नै धराशयी पार्ने खतरा देखिएको छ। अब यो लडाइँ साधारण अदालती बहसभन्दा माथि उठेर अमेरिकी शक्ति केन्द्रहरू (राष्ट्रपति कार्यकारी, न्यायपालिका र केन्द्रीय बैंक) बीचको टकरावको रूप लिँदै गएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई लामो समय असर गर्ने अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्छ। न्यायाधीश बोसबर्गको यो आदेश एउटा महत्वपूर्ण संकेत हो – न्यायपालिकाले कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोगलाई सहन नसक्ने।