ब्रिक्सको रणनीतिक मोर्चा: अब ‘वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली’ र ‘दाना बजार’ को युद्धस्तरिय तयारी

नयाँ दिल्ली । भारतीय अध्यक्षतामा रहेको ब्रिक्स (BRICS) सङ्घको पहिलो शेर्पा/सह-शेर्पा बैठकले सदस्य राष्ट्रहरूबीच रणनीतिक सहकार्यलाई नयाँ गति दिने संकेत दिएको छ। नयाँ दिल्लीमा फेब्रुअरि ९-१० मा सम्पन्न यो महत्वपूर्ण बैठकमा सहभागी देशहरूले बहुपक्षवादमाथि बढ्दो चुनौतीको बीचमा पनि आपसमा एकजुट हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सामूहिक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता पुनः दोहोर्याए।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै रूसी शेर्पा, उप-विदेश मन्त्री सर्गेई रयाब्कोभले भने, “हामीले रूसी र ब्राजिलियन अध्यक्षताको कालमा सुरु गरिएका महत्वपूर्ण पहलहरू, विशेषगरी ब्रिक्सभित्रै क्रस-बोर्डर भुक्तानी, सेटलमेन्ट-जमानत र पुनः-बीमा ढाँचा, नयाँ लगानी प्लेटफर्म र ब्रिक्स दाना बजार (ग्रेन एक्सचेञ्ज) स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउनेछौं। यी सबै वैकल्पिक वित्तीय संरचनाहरू अहिलेको भू-राजनीतिक आवश्यकता हो।”

भारतले आफ्नो अध्यक्षताको प्राथमिकताको रूपमा निम्न विषयहरू प्रस्तुत गर्यो:

· वैश्विक शासन संस्थाहरूको प्रभावकारिता सुधार।
· आतंकवादविरुद्ध संयुक्त संघर्ष, सूचना प्रविधि सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको क्षेत्रमा सहकार्य।
· नवप्रवर्तन, स्वास्थ्य, विज्ञान, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षा जस्ता समसामयिक मुद्दाहरूमा संवादलाई गहन बनाउने।
· सङ्घभित्र सहकार्यका यान्त्रिकहरू सुदृढीकरण।

सबै सदस्य राष्ट्रहरूले संघको कार्यमा निरन्तरता कायम राख्नुपर्ने बल दिए। राजनीति र सुरक्षा, अर्थतन्त्र र वित्त, मानवीय आदानप्रदान जस्ता रणनीतिक साझेदारीका सबै क्षेत्रहरूमा विगतका वर्षहरूमा प्राप्त गरिएको उपलब्धिको आधारमा व्यावहारिक नतिजा प्राप्त गर्ने ऊर्ध्वगामी प्रयासलाई अझ सुदृढ बनाउनेमा सहमति जाहेर गरियो।

बैठकको ‘साइडलाइन’ मा रूसी उप-विदेशमन्त्री रयाब्कोभले ब्राजिल, इजिप्ट, भारत, इरान र इथियोपियाका आफ्ना समकक्षहरूसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय भेटवार्ता सम्पन्न गरे। यसबाट सदस्य राष्ट्रहरूबीच विश्वास र आपसी हितको विषयहरूमा गहन समन्वय भएको छ।

कठिन हिमाली भूभागमा मार्गदर्शन गर्ने स्थानीय विशेषज्ञलाई ‘शेर्पा’ भनिन्छ। त्यस्तै गरी, जटिल अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र शिखर बैठकको तयारीमा सहजता ल्याउने देशका वरिष्ठ प्रतिनिधिलाई पनि शेर्पा नै भनिन्छ। ब्रिक्सको कामकाजमा यिनै शेर्पाहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ।

भारतको नेतृत्वमा भएको यो पहिलो शेर्पा बैठकले ब्रिक्सलाई वैश्विक मुद्दामा सामूहिक आवाज उठाउने र वास्तविक समाधान खोज्ने मजबूत मञ्च बनाउने प्रतिबद्धता देखाएको छ। रूसले जोड दिँदै आएको स्वतन्त्र भुक्तानी प्रणाली र साझा बजार जस्ता प्रस्तावहरूले संघलाई अर्थतन्त्र र वित्तिय क्षेत्रमा पनि विकल्प सिर्जना गर्ने शक्तिको रूपमा विकसित हुने संकेत दिएका छन्। अहिलेको भू-राजनीतिक परिवेशमा ब्रिक्सको रणनीतिक प्रासंगिकता झन् बढ्दो देखिन्छ।