संवैधानिक परिषद हटाउन विधेयक ल्याउन बालेनलाई सुझाव : ‘नत्र हरेक नियुक्तिमा असर पर्ने’

काठमाडौं । उपसभामुखको चयनको विषयले तातेको बेला राजनीतिक वृत्तमा एउटा नयाँ बहस सुरु भएको छ। रास्वपाले उपसभामुख चयनमा बढी मूल्य चुकाउनुभन्दा तत्काल विधेयक ल्याएर उपसभामुखलाई संवैधानिक परिषद्मा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था समाप्त पार्नु बुद्धिमानी हुने विश्लेषण भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई यो सुझाव दिँदै राजनीतिक विश्लेषक सुरेश आचार्यले एउटा टिप्पणी सार्वजनिक गरेका छन् ‘पहिले पनि संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुख रहने प्रावधान थिएन। अपदस्थ ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत उपसभामुखलाई संवैधानिक परिषद्मा सदस्य बनाएका हुन्। ओलीले सदस्य संख्या विषम अंकबाट बदलेर सम अंक पुर्याएर गल्ती गरिसकेका छन्।’

अब प्रश्न उठेको छ– के रास्वपाले उपसभामुख चयनको प्रक्रियामा भाग लिँदै ‘ओलीको त्यही गलत व्यवस्था’ लाई नै वैधता दिने ? यो टिप्पणीअनुसार बालेनको लागि अहिलेको सबैभन्दा बुद्धिमानी विकल्प भनेको उपसभामुख चयनको प्रक्रियालाई पछि सार्दै तत्काल विधेयक ल्याएर उक्त व्यवस्था खारेज गर्नु हो।

टिप्पणीमा अगाडि भनिएको छ, ‘म त संवैधानिक परिषद नै खारेजीको पक्षमा छु, जुन संसदीय प्रणाली विरुद्धको एउटा अनावश्यक संरचना हो। तर अहिलेको तत्काल समस्या हल गर्न र ओलीको गलत कामलाई सच्याउनु बालेनका लागि बढी बुद्धिमानी हुनेछ। नत्र हरेक नियुक्तिमा बालेनको गानोमा हान्ला गोला।’

उपसभामुखको भूमिका संवैधानिक परिषद्मा निकै संवेदनशील छ। किनभने यस परिषदले प्रमुख नियुक्तिहरू (प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, आयोग प्रमुखहरू) सिफारिस गर्छ। ओलीले अध्यादेश ल्याएर सदस्य संख्या बिजोडबाट जोड पुर्याएपछि निर्णय प्रक्रियामा सहमतिको आवश्यकता घटेको छ। यदि उपसभामुख पनि परिषद्मा रहने हो भने, सत्तापक्षलाई झनै सहज हुनेछ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार बालेन सरकारका लागि अहिले दुई बाटो छन्:
पहिलो, उपसभामुख चयन गरेर हालको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने (जसले रास्वपालाई संवैधानिक परिषद्मा अर्को पदेन सदस्य दिनेछ, तर ओलीको कानुनलाई वैधता पनि दिनेछ)।
दोस्रो, उपसभामुख चयन रोकेर विधेयक ल्याई सो प्रावधान खारेज गर्ने (जुन दीर्घकालीन सुधार हुनेछ)।

बालेनले कुन बाटो रोज्छन्, त्यसले भविष्यमा नियुक्ति प्रक्रिया कसरी हुन्छ भन्नेमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ। अहिलेको सन्देश स्पष्ट छ – ‘गोला हान्नु’ भन्दा ‘कानुन सच्याउनु’ बुद्धिमानी हुनेछ। तर प्रधानमन्त्रीले दलीय स्वार्थलाई चिर्दै यो जटिल विषयमा निर्णय कसरी लिन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। यस विषयले अर्को चरणको राजनीतिक बहसलाई तीव्रता दिएको छ।