‘पिआर’ धनी डा. कंडेल महान्यायाधिवक्ता नियुक्त : संविधानको धारा र रविको पक्षधरबीच विवाद

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बेलायतको स्थायी बसोबास (पिआर) भएको आशंका गरिएका डा. नारायणदत्त कंडेललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज दिउँसोको बैठकले उनलाई सिफारिस गरेलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा १५७ उपधारा (२) बमोजिम नियुक्ति गरेका हुन्।

तर, यो नियुक्तिले नेपालको संविधानको व्यवस्था र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पक्षधर अधिवक्तालाई सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार बनाउनुले उठेका प्रश्नहरूबीच विवाद सुरु भएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघ युकेको पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका डा. कंडेल लामो समय उत्तर आयरल्यान्डमा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय गर्दै आएका थिए। परिवारसहित बेलायतमा बस्दै आएका उनीसँग अझै बेलायतको आवासीय अधिकार भिसा (पिआर) रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ।

नेपालमा साधारणतया १० वर्ष बेलायत बस्नेले पिआर पाउने प्रचलन रहेकोमा उनी १५ वर्ष बसेर आर्थिक कारोबार गरिसकेका व्यक्ति हुन्। पिएचडी पनि बेलायतबाटै गरेका उनी अक्टोबर २०२३ मा नेपाल फर्किएर छोरीको विवाहका लागि पुनः बेलायत आएका थिए। दुई वर्षमा कम्तीमा एक पटक बेलायत नआए पिआर रद्द हुने भएकाले उनी अझै आउजाउ गरिरहने गरेको बुइन्छ।

नेपालको संविधानमा विदेशको स्थायी बसोबास (पिआर) लिने व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाइने स्पष्ट प्रावधान छ। यसै प्रावधानलाई टेकेर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सांसद पदसमेत रद्द भएको थियो। तर, सोही रविको पक्षमा मुद्दा लड्ने अधिवक्तामध्ये एक डा. कंडेल स्वयम् अब महान्यायाधिवक्ता बनेका छन्।

डा. कंडेल रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा मुद्दा लड्नेमध्ये एक अधिवक्ता हुन्। उनले लामिछानेको तर्फबाट विभिन्न मुद्दामा बहस गर्दै आएको बुइन्छ।

त्यस्तै, उनले ‘सिधाकुरा डट कम’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा सिधाकुरा, यसका प्रस्तोता तथा प्रकाशक युवराज कंडेल र सम्पादक नवीन ढुङ्गानाका पक्षमा बहस गरेका थिए।

उनले बेलायतको बसाइलाई विट मार्दै झण्डै तीन वर्षअघि सन् २०२३ अक्टोबरदेखि नेपालमा वकालत थालेका हुन्। बेलायतको क्वीन्स युनिभर्सिटीबाट कानुनमै विद्यावारिधि गरेका कंडेलले नेपालमा रहँदा केही वर्ष पत्रकारिता पनि गरेका थिए।

डा. कंडेलको नियुक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा विरोधका स्वरहरू उठ्न थालेका छन्। प्रख्यात पत्रकार तथा भाषाविद् डिल्ली आचार्यले लेखेका छन् : “सरकारले बागलुङका अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता आफ्ना विश्वासपात्र छान्नु उचित हो। यहाँसम्म मान्न सकिएला तर आफ्नै मुद्दा लड्दै आएका कानुनव्यवसायीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्दा गलत सन्देश गएको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका तर्फबाट मुद्दा लड्दै आएका कँडेललाई रास्वपाले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नुले आशंका बढेको छ।”

यो नियुक्तिले सरकारी वकिलको कार्यालयमा स्वतन्त्रता, तटस्थता र निष्पक्षताप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ। के डा. कंडेलले आफैं पक्षधर रहेको रवि लामिछाने र रास्वपाका अन्य मुद्दाहरूमा निष्पक्ष सल्लाह दिन सक्छन् त? के पिआर भएको व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्न पाउने संवैधानिक बाधा उनीको हकमा लागू हुँदैन? यी प्रश्नहरूले नेपाली कानुन र संविधानको पवित्रता र सरकारको नियुक्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर बहस सुरु गरेको छ।