संवैधानिक इजलासको पेसीमा चुनावी बदनियतको साँचो

काठमाडौं । गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी तर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा रहेका सांसदहरूविरुद्ध दायर मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेशीमा राखिएको छ। उदयपुर, पर्सा, सिन्धुलीलगायत विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भएका सांसदहरूमाथि कालोसूचीमा रहेको व्यहोरा लुकाएर वा ढाँटेर उम्मेदवारी दर्ता गराएको आरोप लागेको छ।

निर्वाचन आयोगले यसअघि नै धनुषा क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की उम्मेदवार किशोरी साहको उम्मेदवारी चुनावको दुई दिनअघि मात्र खारेज गरेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा रहेको प्रमाण पुगेपछि आयोगले सो निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसैगरी अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा पनि कालोसूचीमा रहेकाहरूले उम्मेदवारी दिएको र त्यसलाई आयोगले ‘बेवास्ता’ गरेको आरोप अहिले संवैधानिक इजलाससम्म पुगेको छ।

प्रमुख आरोपितमा उदयपुरको क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद सूर्यबहादुर तामाङ र सिन्धुली क्षेत्र नम्बर १ का धनेन्द्र कार्की रहेका छन्। उनीहरूमाथि कालोसूचीको व्यहोरा ढाँटेर उम्मेदवार बनेको र निर्वाचन आयोगले लापरबाही गरेको आरोप छ। यद्यपि, आयोगले यी दुवै जनाको उम्मेदवारी चुनावअघि नै रोक्न सकेको थिएन। अहिले उनीहरू निर्वाचित भइसकेपछि यो मुद्दाले संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरेको छ।

आजको सुनुवाइमा मुख्य प्रश्न के रहनेछ भने– के कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति संसद्को सदस्य बन्न योग्य हुन्छ? निर्वाचन आयोगले त्यस्ता उम्मेदवारको नाम किन छानबिन नगरी स्वीकृत गर्यो? र, यदि उम्मेदवारी नै रद्द हुनुपर्ने हो भने, निर्वाचित भइसकेपछि उनीहरूको सांसद पदको के हालत हुन्छ?

कानुनले स्पष्ट गरेको छ– कुनै पनि ऋणी जो ‘कालोसूची’ मा छन्, उनीहरूले संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन्। तर यी आरोपित सांसदहरूले आफ्नो कालोसूचीको तथ्यलाई सार्वजनिक रूपमा लुकाएको आरोप छ। अब संवैधानिक इजलासले यी उम्मेदवारीको वैधानिकताको गम्भीर परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि आरोप प्रमाणित भयो भने, मतदाताको जनादेश र कानुनी व्यवस्थाबीचको टकरावले नेपालको चुनावी प्रणालीमा नै ठूलो धक्का पुग्न सक्छ। यसैकारण आजको सुनुवाइलाई सबैको नजरले हेरिरहेको छ। इजलासको निर्णयले आगामी निर्वाचनका लागि एउटा ठोस उदाहरण प्रस्तुत गर्ने निश्चित छ।