पेट्रोल–डिजेलको बढ्दो मूल्य : सरकारले पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय, अब कवाडी जाने छैनन् सवारी

काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गर्दै वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले ठूलो निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने पुराना सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयसँगै अब सवारीधनीहरूले आफ्ना पुराना गाडीलाई कवाडीमा फाल्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। बरु, कम खर्चमा ती गाडीलाई वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्न सकिने भएको छ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले वातावरण संरक्षण र इन्धन खपत कम गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरेको जानकारी दिए। हाल पुराना इन्धनयुक्त सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्दा दर्ता, नवीकरण र प्राविधिक मापदण्डका विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा सवारीधनीले समस्या भोग्दै आएका थिए। अब सो समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यो निर्णयले तीन ठूला फाइदा देखिएका छन्। पहिलो, इन्धनको परनिर्भरता घट्नेछ। पश्चिम एसियाको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ। नेपाल आयल निगमले तीन साताको अवधिमा मात्र पेट्रोलमा ४५ रुपैयाँ, डिजेलमा ३० रुपैयाँ, र हवाई इन्धनमा १२४ रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्य बढाइसकेको छ। तीन पटक मूल्य बढाउँदा पनि निगमलाई १२ दिनमा ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा लागेको छ। विद्युतीय सवारीले यो घाटा कम गर्न ठूलो सहयोग गर्नेछ। दोस्रो, नेपालको प्रशस्त जलविद्युत्को उपयोग बढ्नेछ। तेस्रो, वातावरण प्रदूषण घट्नेछ – विद्युतीय सवारीले कार्बनमोनोक्साइडजस्तो हानिकारक ग्यास उत्सर्जन गर्दैन।

विद्युतीय परिवर्तन उत्पादन तथा वितरण सङ्घका उपाध्यक्ष भरत पौडेलले पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधनको माग दोब्बरले बढेको जानकारी दिए। पश्चिम एसियाली युद्धको असरले नयाँ सवारी किन्नेहरू विद्युतीयतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्दा नेपाली इन्जिनियरहरूले काम पाउने भएकाले पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तर चार वर्षअघि नै सरकारले यस्तो निर्णय गरे पनि निर्देशिका नबनेकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले स्मरण गराए।

बजारमा हाल विद्युतीय साइकल ८० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, स्कुटर १ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँ, र कार १५ लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म मूल्यमा उपलब्ध छन्। पेट्रोल–डिजेल गाडीको तुलनामा विद्युतीय सवारीको सञ्चालन खर्च तीन गुणा कम हुने व्यवसायी बताउँछन्। मर्मत खर्च पनि एकदमै कम हुन्छ – मुख्यतया टायर, ब्याट्री, सर्भिसिङ र सरसफाइको मात्र खर्च हुन्छ। तर हालसम्म पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन नहुँदा यसको प्रयोगमा चुनौती देखिएको छ।

सरकारको यो निर्णय समय सान्दर्भिक छ। इन्धन मूल्यको उच्चता र वातावरणीय क्षतिले विद्युतीय सवारीलाई अपरिहार्य बनाइसकेको छ। तर चार्जिङ पूर्वाधारको विकास, रूपान्तरणको प्राविधिक मापदण्ड, र सवारीधनीका लागि सहुलियतको व्यवस्था अबको ठोस चुनौती हुनेछन्। यदि सरकारले यी विषयमा गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्यो भने नेपालको इन्धन आयात बिल घट्नेछ, विद्युत्को खपत बढ्नेछ, र हरियो भविष्यतर्फ एक बलियो पाइला चालिनेछ। अन्यथा, यो निर्णय पनि चार वर्षअघि जस्तै कागजमै सीमित बन्ने खतरा छ। अब कार्यान्वयनको पालो हो – जसका लागि नीति, पूर्वाधार र जनचेतना तीनैको सामंजस्य जरुरी छ।