प्रहरीले पक्राउ गरेपछि लेखापढी व्यवसायीद्वारा पेन डाउन : ‘बिचौलिया’ को संज्ञा दिनु अपमानजनक

ललितपुर । नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएशन, पाटन इकाई समितिले आफ्ना व्यवसायीहरूमाथि प्रहरीले गरेको धरपकड र गिरफ्तारीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै सशक्त आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एशोसिएशनले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट आधार र प्रमाणबिना व्यवसायीहरूलाई ‘बिचौलिया’ को संज्ञा दिएर गिरफ्तार गरिएको भन्दै उक्त कार्यको भर्त्सना गरेको छ।

एशोसिएशनका अनुसार २०८२ चैत २२ गते मालपोत कार्यालय ललितपुरमा कार्यरत व्यवसायीहरूलाई प्रहरी प्रशासनले धरपकड गरी प्रहरी परिसर जावलाखेल पुर्याएको थियो। कानूनी रूपमा अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका भू-सेवा केन्द्रका सञ्चालक र लेखापढी व्यवसायीहरूलाई अपराधीको शैलीमा पक्राउ गरिएकोमा समितिले दुःख व्यक्त गरेको छ। हाल ती पक्राउ परेका व्यवसायीहरू छुटिसकेका छन् तर यस घटनाले व्यवसायी समुदायमा ठूलो आक्रोश सिर्जना गरेको छ।

समितिका सचिव भरत घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन २०५० र लेखापढी व्यवसायी सम्बन्धी नियमावली २०५१ अन्तर्गत अदालतबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरी हामीले सेवा दिँदै आएका छौँ। साथै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्देशिका २०७६ बमोजिम भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई बिचौलिया भन्नु सरासर गलत र अपमानजनक छ।’ व्यवसायीहरूको तर्क छ – उनीहरूले कानूनी रूपमै प्रमाणीकरण गरी जनतालाई सहज सेवा पुर्याइरहेका छन्। तर प्रहरीले उनीहरूलाई बिचौलिया ठहराउँदा सम्पूर्ण पेशाप्रति गलत सन्देश गएको छ।

प्रहरीको व्यवहारले पेशागत मर्यादा र संवैधानिक हक अधिकारमाथि आघात पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै एशोसिएशनले विरोध स्वरूप नेपालभरिका लेखापढी व्यवसायीहरूले अर्को निर्णय नहुन्जेलका लागि पेन डाउन (कलम बन्द) गर्ने निर्णय गरेका छन्। यो आन्दोलनले स्थानीय जनताको सेवामा समेत असर पुर्याउने देखिन्छ। पेन डाउनको क्रममा कोही व्यवसायीले लुकिछिपी सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा विधान बमोजिम कारबाही गरिने र भविष्यमा संस्थाले कुनै पनि सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारिएको छ।

एशोसिएशनले राज्य पक्षबाट भएको अपमानजनक व्यवहार सच्चिएर निर्वाध रूपमा पेशा व्यवसाय गर्ने वातावरण सुनिश्चित नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ। यस घटनाले दुईवटा प्रश्न उठेको छ – पहिलो, कानूनी रूपमा दर्ता भई सेवा दिइरहेका व्यवसायीलाई प्रहरीले किन ‘बिचौलिया’ को संज्ञा दियो ? दोस्रो, के यो घटनापछि सरकार लेखापढी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न तयार छ ? एशोसिएशनले राज्यसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ – ‘हामी कानून व्यवसायी हौं वा बिचौलिया ?’ यसको जवाफ नआएसम्म पेन डाउन आन्दोलनले तीव्रता पाउने देखिन्छ। सरकारले प्रशासनिक र कानूनी पाटोलाई मिलाउन नसकेमा यसले दीर्घकालीन रूपमा सेवाग्राहीलाई नै कठिनाइ पुर्याउनेछ। अब सरकार र प्रहरी प्रशासनले यस विषयमा गम्भीर भएर अध्ययन गरी उचित निर्णय गर्न आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा लेखापढी व्यवसायीको पेशागत सुरक्षा र सम्मानको मुद्दा झन जटिल बन्नेछ।