रेखा शर्मा हिरासतमुक्त हुँदा अदालतको अर्को फैसला : संरक्षकको भूमिका र आरोप नपुगेको निष्कर्ष

काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मालाई हिरासतमुक्त गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको इजलासले हिजो यो फैसला सुनाएको हो। अदालतले आरोप पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको, पीडितको पढाइ निरन्तर रहेको, र प्रतिवादी (शर्मा) ले संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। साथै, अदालतले यसअघि सरकारले गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई पनि कानूनसम्मत ठहर गरेको छ।

यो फैसलापछि एमालेका नेता तथा कार्यकर्तामा राहत देखिएको छ। तर कानूनी क्षेत्रमा भने मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केही अधिवक्ताले यो फैसलालाई ‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्ने’ उदाहरण भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार अनुसन्धान कमजोर भएको र प्रमाण अपर्याप्त रहेको कारण फैसला यसरी आएको हो। ‘कच्चा कामको उल्टो परिणाम आएको’ उनीहरूको टिप्पणी छ।

तर रेखा शर्माको हिरासतमुक्ति मात्र यतिबेला चर्चाको विषय होइन। एमाले भित्र र बाहिर धेरै प्रश्न उठेका छन्। पार्टीका कार्यकर्ता तथा नेताहरूले शर्माको गिरफ्तारीदेखि लिएर पछिल्लो समय सरकारले गरेका विभिन्न निर्णयहरूबीचको ‘विरोधाभास’ औंल्याइरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार पोखरामा ब्रिज कोर्ष रोक्का, फेवातालमा सुधन गुरुङको जग्गा प्रकरण, महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिले ल्याएको विवाद, यसअघि असफल भएको दुई दिने बिदा नीति, विश्व बैंकबाट लिइएको ऋण, निजी क्षेत्रका पत्रिकामाथि सरकारी विज्ञापन प्रतिबन्ध, र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक नगरेको सम्पत्ति विवरण – यी सबै विषयमा सरकारको बोल्ने र गर्नेबीच भिन्नता रहेको आरोप छ।

एमाले स्रोतका अनुसार रेखा शर्मा प्रकरणमा सरकारले सुरुमै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। तर प्रहरी र अदालती प्रक्रिया सञ्चालन हुँदा ती निर्णयहरूको उल्टो व्याख्या गर्नुपरेको देखिन्छ। अहिलेको फैसलाले शर्मालाई राहत दिए पनि यसले पीडित पक्षमा भने पीडा थपेको कतिपयको तर्क छ। अधिवक्ताहरूले सरकार र प्रशासनले पीडितको पढाइ सुनिश्चित गर्ने नाममा कानूनको ‘ठेलाठेल’ गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। अर्कातर्फ, यो घटनाले महिला जनप्रतिनिधि माथिको आरोप र उनको संरक्षणको विषयलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ। अदालतले ‘संरक्षकको भूमिका’ लाई आधार बनाएको छ, तर कतिले यसलाई पीडितको अधिकारमाथि ठूलो प्रहारको संज्ञा दिएका छन्। अब यो फैसलापछि सरकारले महान्यायाधिवक्ताको भूमिका, प्रहरीको अनुसन्धान पद्धति, र यस्ता संवेदनशील मुद्दामा पारदर्शिता कसरी अपनाउँछ भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ। बोल्ने र गर्नेबीचको खाडल पुर्याउन अब सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने दबाब बढेको छ। अन्यथा, यी विरोधाभासले एमाले सरकारको विश्वसनीयतामै प्रश्न चिन्ह लगाउने देखिन्छ।