प्रमिस इज अ प्रमिस : गृहमन्त्री गुरुङको हुँकार, ओली–लेखक छुटे, वरीयता घट्यो, अब के ?

काठमाडौँ । ‘प्रमिस इज अ प्रमिस’ – गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरेको यो हुँकार थियो। गृहमन्त्री भएको २४ घण्टा नपुग्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई घरबाट पक्राउ गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका थिए – ‘प्रमिस इज अ प्रमिस। यो कसैप्रति प्रतिशोध होइन, केवल न्यायको सुरुवात हो।’ तर यो हुँकारको तरंगले सरकारलाई नै थर्काउने स्थिति आयो। सर्वोच्च अदालतले ओली–लेखकलाई थुनामुक्त गरेपछि प्रहरी उनीहरूलाई छाड्न बाध्य भयो। भर्खर मात्र गृहमन्त्रीको वरीयता पनि तेस्रोबाट पाँचौंमा झारियो।

चैत १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने। सोही दिन १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो। गुरुङ तेस्रो वरीयताका गृहमन्त्री बने। सपथ लिएसँगै उनको एक्सन सुरु भयो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई उच्च सतर्कतामा राखे। बिदामा बसेका सुरक्षाकर्मीलाई ड्युटीमा फर्किन उर्दी गरे। किनभने पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्री पक्राउ पर्दै थिए।

नयाँ मन्त्रिमण्डल बनेसँगै मन्त्रिपरिषद्बाट जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन आधा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णयसँगै गृहमन्त्री गुरुङले ओली–लेखकलाई पक्राउका लागि प्रहरीलाई दबाब दिए। प्रहरीले रातभर रेकी गरेर अर्को दिन चैत १४ गतेको एकाबिहानै उनीहरूलाई निवासबाट पक्राउ गर्यो। त्यसपछि गुरुङले अंग्रेजी–नेपालीमा लेखे – ‘PROMISE IS A PROMISE : कानुनभन्दा माथि कोही छैन। यो कसैप्रति प्रतिशोध होइन, केवल न्यायको सुरुवात हो।’

तर यो कदमको विरोध भयो। नेपाल बार एशोसिएसनले नै ‘पक्राउ पूर्वाग्राही’ भन्दै कडा प्रतिक्रिया दियो। एशोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैँ पूर्वाग्रही रहेको र सो निर्णय कार्यान्वयन गराउनु सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको दाबी गरे। सर्वोच्च अदालतले सोमबार ओली र लेखकलाई थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै दुई दिनपछि चैत २६ गते उनीहरूलाई छाड्नुपर्ने बाध्यतामा प्रहरी पुग्यो।

संयोग यस्तो भयो – सोमबार गृहमन्त्रीको हुँकारमाथि सर्वोच्चले झड्का दिँदा अर्को दिन मंगलबार उनको वरीयता तेस्रोबाट झारेर पाँचौंमा पुर्याइएको छ। यो शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो झड्का होइन। जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको आयोगको सिफारिसअनुसार तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पक्राउ गरेको २४ घण्टा नपुग्दै छाड्नुपरेको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको एमालेकी सांसद रेखा शर्मालाई सरकारले पक्राउ गर्यो तर अदालतले दास बनाएको प्रमाण नदेखिएको भन्दै उनलाई पनि थुनामुक्त गर्न आदेश दियो।

यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कसुरमा व्यापारिक घराना शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र उनका छोरा सुलभ पक्राउ परे। अदालतले सुलभलाई पाँच दिन म्याद दिँदा शंकरलाई भने रिहा गर्न आदेश दियो। सरकारले मालपोत कार्यालयबाट बिचौलियाको काम गरेको भन्दै लेखापढी व्यवसायीहरूको पनि धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ। यस विषयमा पनि विवाद सिर्जना भएको छ। लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएसनले त अनिश्चितकालीन पेन डाउन नै गरेको छ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्री गुरुङलाई हात समातेर कुनामा लगी केही सम्झाउँदै गरेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा देखिएको थियो। उक्त संवादको विवरण सार्वजनिक भएको छैन तर सभापति लामिछानेको बडी ल्याङ्ग्वेज गम्भीर थियो। गृहमन्त्री गुरुङका गतिविधिहरू सर्वसाधारणसँगै उनकै पार्टीको उच्च नेतृत्वको रडारमा समेत रहेको बुझ्न कठिन छैन। तेस्रो वरीयताबाट पाँचौंमा घटुवा भएका गृहमन्त्री गुरुङको गतिमा कुनै फरक आउला वा नआउला भन्न सकिने अवस्था छैन। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ – ‘प्रमिस इज अ प्रमिस’ को यो अध्यायले सरकारको कार्यशैली, कानूनी जटिलता र राजनीतिक समीकरण तीनैवटा क्षेत्रमा गहिरो छाप छोडेको छ। अब यो यात्रा कता जान्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ भने आगामी दिनले दिनेछ।