प्रधानमन्त्री बालेनको भेटघाटमा ‘प्रत्यक्ष–समानुपातिक’ विभेद : एमाले सांसद हमालको प्रश्न

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदहरूको प्रदेश अनुसार समूह बनाई सिंहदरबारमा बोलाएर भेटवार्ता गरेका छन्। त्यस क्रममा उनले निर्वाचन क्षेत्रका विकास आयोजनाको अवस्थालगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए। तर, प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका सांसदहरूसँग भने प्रधानमन्त्री शाहले भेटवार्ताका लागि बोलाएका छैनन्। यसरी प्रधानमन्त्री शाहको तहबाट नै प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदबीच विभेद भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विषय उठेको छ।

एमालेकी सांसद टुकाभद्र हमालले प्रधानमन्त्री शाहले समानुपातिक सांसदहरूलाई विभेद गरेको बताइन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद हमालले प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रश्न गरेकी हुन्। ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका माननीय सदस्यहरूमा किन विभेद ?,’ सांसद हमालले सोधिन्, ‘प्रधानमन्त्रीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित सांसदहरूलाई भेटी विकास निर्माणको विषयमा कुरा राख्न पाउने अवसर प्रदान गरिएको कुरा सुन्नमा आएको छ। तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरू उक्त अवसरबाट किन बञ्चित ?’

समानुपातिक सांसदहरूलाई विभेद नगर्न सांसद हमालले प्रधानमन्त्री शाहसँग आग्रह गरेकी थिइन्। त्यस्तै, सांसद हमालले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई गैरकानुनी हिसाबले थुनामा राखिएको दाबी गर्दै तत्काल बिनाशर्त रिहाइ गर्न पनि माग गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री शाहको यो शैलीले संसदीय अभ्यासमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरू समान हैसियतका हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्रीको तहबाटै विभेदको अभ्यास सुरु भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

सरकारी पक्षले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले उनीहरूसँग विकासको विषयमा छलफल गरिएको बताएको छ। तर, समानुपातिक सांसदहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको र उनीहरूको भूमिका कम महत्वको नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। यो विवादले आगामी दिनमा संसदीय अभ्यासलाई कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने चासो बढेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। अब हेर्नु छ, प्रधानमन्त्री शाहले समानुपातिक सांसदहरूलाई पनि उत्तिकै महत्व दिने नीति लिन्छन् वा यो विभेद जारी रहन्छ।