ट्रेड युनियन प्रतिबन्धविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय युनियनको एकताबद्ध विरोध : ‘लोकतन्त्र र संविधानको उल्लंघन’

काठमाडौं । ट्रेड युनियनमा प्रतिबन्ध लगाउने बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारको निर्णयविरुद्ध विश्वव्यापी युनियनका आधा दर्जन छाता संगठनहरू एकजुट भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय युनियनहरूले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन्। युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतन्त्रको सिद्धान्तविपरीत भएको ती युनियनको ठहर छ।

सरकारले युनियन राख्ने वा नराख्ने भनि निर्देशन दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले कसले युनियन बनाउन सक्छ र कसले सक्दैन भनेर निर्देशन दिन सक्दैन। यसबाट वास्तवमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको उल्लङ्घन हुन्छ।’ युनियनमा रोक लगाउनु आफ्नै संविधानको उल्लङ्घन हुने उनीहरूको ठहर छ। संविधानको धारा ३४ र ३५ ले ट्रेड युनियनको अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै सरकारलाई तत्काल सो निर्णय फिर्ता गर्न भनिएको छ।

निःशर्त सो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै कामदारको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। बालेन सरकारले विद्यमान ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेको छ। सो निर्णयको चर्को विरोध भइरहेको अवस्थामा विदेशका छाता संगठनहरूले सामूहिक ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका मूल्य, मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय घोषणाको जानकारी राख्न आग्रह गर्दै छ वटा संगठनले विरोध जनाएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय युनियनहरूको यो एकताबद्ध विरोधले नेपालको नयाँ सरकारको नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै चुनौती दिएको छ। यसले विदेशी लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत असर पार्न सक्ने देखिन्छ। तर सरकारी पक्षले भने आफ्नो निर्णय कामदारको हितमा रहेको र अनियमितता रोक्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। अब यो विवाद कसरी टुङ्गिन्छ र सरकारले आफ्नो निर्णय कायमै राख्छ वा फिर्ता लिन्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दै जाँदा सरकारका लागि यो ठूलो चुनौती बनेको छ।