उद्योगीको पीडा बुझेर बेइजिङले अघि सार्यो ‘भार घटाउने विशेष कार्ययोजना’

बेइजिङ । चीनले यस वर्ष कर्पोरेट भार घटाउन र संस्थागत अवरोधहरू भत्काउन आफ्ना प्रयासहरूलाई तीव्रता दिने भएको छ। बुधबार बेइजिङमा सम्पन्न एक उच्चस्तरीय अन्तर-मन्त्रालय बैठकले औद्योगिक तथा आपूर्ति शृङ्खलाको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनलाई सुरक्षित बनाउने लक्ष्यका साथ सन् २०२६ को लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
राज्य परिषद्अन्तर्गतको उद्यम भार घटाउने अन्तर-मन्त्रालय संयुक्त सम्मेलनले व्यवसाय चक्रका समग्र पीडादायी बुँदाहरूलाई व्यापक उपायद्वारा सम्बोधन गर्ने कार्ययोजना तय गरेको हो। बैठकले शासन कार्यसम्पादनप्रति सही दृष्टिकोण स्थापना र अभ्यास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उद्यमहरूले भोगिरहेका तत्कालीन र व्यावहारिक कठिनाइहरूको पहिचान तथा समाधानका लागि जमिनी स्तरमै पुगेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दियो।
यो लक्ष्य हासिल गर्न मानकीकृत प्रशासनिक कार्यान्वयन र स्मार्ट तथा क्रेडिट-आधारित निगरानी प्रणालीमार्फत व्यावसायिक वातावरणलाई थप सहज बनाउने योजना रहेको छ। बैठकले नीतिहरू सही कम्पनीसम्म पुग्ने सुनिश्चितता गर्न ‘प्रेसिजन पोलिसी-टु-इन्टरप्राइज म्याचिङ मेकानिज्म’ अर्थात् नीतिगत पहुँचको सटीक संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै कर्पोरेट गुनासो सम्बोधनका लागि ‘क्लोज्ड-लुप’ व्यवस्थापन प्रणाली पनि लागू गरिनेछ।
सन् २०२५ मा अनियमित शुल्क असुलीविरुद्ध गरिएका नियामकीय कारबाही तथा कर र शुल्क छुटसम्बन्धी नीतिहरूको निरन्तरताले बजार अपेक्षालाई स्थिर राख्न र उद्यमीहरूको मनोबल उच्च बनाउन उल्लेखनीय भूमिका खेलेको बैठकले मूल्याङ्कन गर्यो।
उक्त अन्तर-मन्त्रालय संयन्त्रको कार्यालय उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयभित्र रहने व्यवस्था गरिएको छ। यो नयाँ पहलले चीनको उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र र आपूर्ति शृङ्खलाको विश्वसनीयतालाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास लिइएको छ।





