११ बैशाख २०८३, शुक्रबार

प्रशासकीय अदालत सिंहदरबारभित्रै, वकिललाई प्रवेशमै अड्चन

पूर्व उपमेयर ढुंगानाको व्यङ्ग्य "या त अदालत बाहिर निकाल, नत्र वकिललाई नरोक"

काठमाडौं । सरकारले सिंहदरबार प्रवेशमा कानुन व्यवसायीका लागि समेत गेटपास अनिवार्य गरेपछि कानुनी वृत्तमा असन्तुष्टि चुलिएको छ। यही विषयलाई लिएर पूर्व उपमेयर तथा अधिवक्ता कविता ढुंगानाले सामाजिक सञ्जालमा राखेको चर्को व्यङ्ग्यले यो बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ। उनले प्रशासकीय अदालत सिंहदरबार परिसरभित्रै रहेको सन्दर्भ जोड्दै सरकारसमक्ष दुईमध्ये एउटा विकल्प रोज्न चुनौती दिएकी छन्, या त अदालतलाई सिंहदरबारको चौघेराबाट बाहिर निकाल, नत्र वकिललाई प्रवेशमा अड्चन नलगाऊ।

“सामान्य मान्छेलाई सिंहदरबार जानुपर्ने खास कारण हुँदैन। फाइल बोकेर सिंहदरबार छिर्ने काम बन्द हुनुपर्छ भनेर गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ। सामान्य विकास निर्माणका कामदेखि सिफारिससम्म सबै स्थानीय तहमै हुन्छ,” अधिवक्ता ढुंगानाले फेसबुकमा लेखेकी छन्, “तर म आज सबैले बुझ्ने भाषामा वकिल हुँ। मेरो कार्यक्षेत्र अदालत हो। त्यसैले मलाई अदालतबाहेक सिंहदरबार जानुपर्ने आवश्यकता छैन।”

उनले आफैं प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा लडिरहेको उदाहरण दिँदै भनेकी छन्, “आज पनि प्रशासकीय अदालतमा मेरा २१ जना शिक्षकहरूको मुद्दा चलिरहेको छ। नेपाल सरकार! त्यो प्रशासकीय अदालत सिंहदरबारको चौघेराबाट बाहिर निकाल, नत्र कानुन व्यवसायीलाई आफ्नो मुद्दाको सिलसिलामा सिंहदरबार प्रवेशमा अड्चन नसिर्जना गर।”

यसअघि कानुन व्यवसायीहरू नेपाल बार काउन्सिलको परिचयपत्रकै आधारमा सहजै सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउँथे। तर आइतबारदेखि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाले वकिललाई पनि अन्य सर्वसाधारण सरह गेटपास लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ। यसले प्रशासकीय अदालतमा पेसी र बहसका लागि जाने कानुन व्यवसायीलाई अनावश्यक झन्झट र समयको क्षति भइरहेको गुनासो बढेको छ।

यसैबीच, नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराउँदै साविककै व्यवस्था कायम गर्न माग गरेको छ। बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “प्रशासकीय अदालत सिंहदरबारभित्रै रहेकाले पक्षको प्रतिरक्षाका लागि जान कानुन व्यवसायीलाई समस्या हुने देखिन्छ। विगतमा जस्तै परिचयपत्रकै आधारमा निर्वाध प्रवेशको व्यवस्था होस्।”

सरकारले सिंहदरबार प्रवेशलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने नीति लिएको भए पनि न्यायिक कामकारबाहीमा संलग्न कानुन व्यवसायीका हकमा भने लचकता अपनाउनुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ। पूर्व उपमेयर ढुंगानाको व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्तिले यो विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा थप चर्चाको केन्द्रमा पुर्याएको छ।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button