मन्त्रीको पदयात्रामा १३ दिनमै पूर्णविराम

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहले पद सम्हालेको १३ दिनमै पद गुमाउनुपरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारमा गत चैत १३ गते श्रममन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका साहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिहीबार पदमुक्त गरेको हो।

मन्त्री साहको पदमुक्तिको सतही कारण श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य बनाउन गरेको लबिङ देखिए पनि उनको पछिल्लो विवादास्पद अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई असन्तुष्ट बनाएको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्री साहले आफ्नी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यको नियमित काममा लगाउन सक्रियता देखाएका थिए। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले समेत ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि श्रेष्ठ स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा पुनः नियुक्त भएकी थिइन्। तर यो विषय सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

यसैबीच, श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफ्नो नियुक्ति २०८० सालमै भएको र यो २०८४ सालसम्मका लागि रहेको दाबी गरेकी छन्। उनले लेखेकी छन्, “अहिलेको पुनः नियुक्तिको विषय मेरो जानकारीभन्दा बाहिरको विषय हो। साथै, मैले यसबारे कुनै आधिकारिक जानकारी पाएको छैन। तसर्थ अहिलेको नियुक्तिसम्बन्धी आइरहेको खबर भ्रामक हो।” यद्यपि, चैत २३ गतेको बोर्ड बैठकमा श्रेष्ठ सहभागी भएकी थिइन् भने त्यसअघि उनी लगातार तीन पटकभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित रहेको बताइन्छ। कानुनतः बिना जानकारी तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा सदस्य पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था छ।

मन्त्री साहले बुधबार १० औं राष्ट्रिय बिमा दिवसको अवसरमा दिएको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको असन्तुष्टिलाई चरम बिन्दुमा पुर्याएको थियो। उनले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमाथि कठोर टिप्पणी गरेका थिए।

उनले कार्यक्रममा भनेका थिए, “स्वास्थ्य बिमाको तिर्नुपर्ने रकमको बक्यौता ठूलो छ। तीनदेखि चार अर्ब उठ्ने, तर २८ देखि ३० अर्ब खर्च हुन्छ। सरकारले कसरी यो धान्ने हो? हामी सही दिशामा छैनौं। सबैभन्दा पहिला आत्मालोचना गरौं।” उनले थपे, “यो नेताले मात्रै होइन, कर्मचारीले डुबाएको हो यो देश। मन्त्रीको पद सम्हालेदेखि यस्तो लाग्न थालेको छ। कर्मचारीलाई तपाईंहरू बढी आत्मालोचना गर्नुहोस्। नेताहरू घुमाउने काम बन्द गर्नुहोस्।”

उनले स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सदस्यहरूलाई ‘रबरस्ट्याम्प’ को संज्ञा दिँदै भनेका थिए, “बोर्डको सदस्य हस्ताक्षर गर्ने मात्रै हो? हस्ताक्षर गरेपछि के निर्णय भयो थाहा छैन। अध्यक्ष र सदस्यसचिवले जे लेखिदिए पनि चल्दोरहेछ। बोर्ड सदस्यलाई रबरस्ट्याम्प मात्रै प्रयोग गर्ने बन्द गर्नुपर्छ।”

मन्त्री भएलगत्तै साहको ९ वर्षअघिको पुरानो ठगी मुद्दा पनि सार्वजनिक भएको थियो। तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखाले १६ असोज २०७३ मा एमबीबीएस परीक्षा पास गराइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो। उनी वर्ल्ड वाइड कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक थिए। यद्यपि, यो मुद्दामा २०७३ मंसिर १० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो। उच्च अदालत पाटनले पनि २०७४ असार ३ गते जिल्लाको फैसला सदर गरेको थियो।

यसरी एकातिर श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सदस्य बनाउने लबिङ, अर्कोतिर क्षेत्राधिकारबाहिरको विवादास्पद अभिव्यक्ति र पुरानो ठगी मुद्दाको चर्चा— यी तीन कारणले मन्त्री साहको १३ दिने मन्त्री पदको यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ।