युद्धविरामपछि कम्बोडियामा तेल सस्तियो, नेपालमा भने झन बढ्यो

काठमाडौं । एकातिर अमेरिका र इरानबीच दुई साताको युद्धविरामको घोषणापछि विश्व बजारमा तेलको मूल्य घट्न थालेको छ र कम्बोडियाजस्ता मुलुकले उपभोक्तालाई राहत दिन थालेका छन्। तर, अर्कोतिर नेपालमा भने नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ। बढेको मूल्यसूची आजैदेखि लागू भएको छ।

निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धन सबैको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो। नयाँ मूल्यसूची अनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा १७ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा २५–२५ रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्यवृद्धि गरिएको छ। यस्तै, खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १०० रुपैयाँले बढाइएको छ भने हवाई इन्धन (आन्तरिक) मा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ।

नयाँ मूल्यसूची अनुसार अब काठमाडौं उपत्यका (तेस्रो वर्ग) मा पेट्रोल २१९ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेल २०७ रुपैयाँ, एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर २०१० रुपैयाँ पुगेको छ। हवाई इन्धन (आन्तरिक) २५७ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको छ।

निगमका अनुसार विगत केही महिनादेखि मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेकाले नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गर्नुपरेको हो। सरकारले भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिँदा पनि निगमको घाटा न्यूनीकरण नभएपछि मूल्य बढाउनुपरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मूल्यवृद्धिपछि पनि निगमलाई पाक्षिक करिब १० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ घाटा हुने निगमको दाबी छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको आकस्मिक मूल्य वृद्धिका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिलाई मनन गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाउन निगमले उपभोक्तासँग अनुरोधसमेत गरेको छ।

यता, अमेरिका र इरानबीच दुई साताको युद्धविरामको घोषणापछि कम्बोडियामा भने खुद्रा इन्धनको मूल्यमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। वाणिज्य मन्त्रालयले बिहीबार मध्यरातमा जारी गरेको सूचनाअनुसार आगामी सूचना जारी नभएसम्मका लागि नियमित पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ५,२०० रिएल (१.३ अमेरिकी डलर) तोकिएको छ, जुन पछिल्ला तीन दिनको ५,५०० रिएल (१.३७ डलर) को तुलनामा ५.४ प्रतिशतले कम हो। यस्तै, डिजेलको मूल्य भने प्रतिलिटर ८,२०० रिएल (२.०५ डलर) बाट १५.८ प्रतिशतले घटेर ६,९०० रिएल (१.७३ डलर) मा झरेको छ। तर, तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) को मूल्य भने यथावत रहेको छ।

कम्बोडियाको भन्सार तथा अन्तःशुल्क विभागले बुधबार जनाएअनुसार मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण बढेको इन्धन मूल्यको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारले मासिक रूपमा करिब ४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिँदै आएको छ। यो अनुदान तेल तथा ग्यासमा लाग्ने आयात महसुल र कर घटाएर तथा विद्युतीय सवारी साधन, प्लग–इन हाइब्रिड विद्युतीय सवारी, विद्युतीय चुलो र सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने उपकरणहरूको आयात महसुल घटाएर प्रदान गरिएको हो। पूर्ण रूपमा आयातित इन्धनमा निर्भर यो दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकले युद्धविरामपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको गिरावटको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्तालाई दिएको छ।

नेपाल र कम्बोडिया दुवै आयातित इन्धनमा निर्भर मुलुक हुन्। तर, एउटै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा दुई मुलुकले लिएको भिन्न नीतिले उपभोक्ता अधिकार र सरकारी दायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा मूल्य बढाउनुपर्दा ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार’को बहाना बनाइन्छ भने घटाउनुपर्दा ‘घाटा र ऋण’को रेकर्ड बजाइन्छ। यो दोहोरो मापदण्डले आम उपभोक्तामा निगम र सरकारप्रति गहिरो असन्तुष्टि जन्माएको छ।