देउवा–खड्काको रिटमा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल र न्यायाधीश पोखरेलको इजलासमा पेशी, कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन अन्योलमै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगनको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा पेशी तोकिएको छ। १४औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवा र नेता पूर्णबहादुर खड्काले वारेसमार्फत दायर गरेको रिट मल्लको इजलासमा पेशी चढेको हो।

देउवा र खड्काले पार्टीको आधिकारिकता विवाद नटुङ्गिँदासम्म १५औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा वारेस मार्फत चैत २५ गते रिट दायर गरेका थिए।

वारेस श्रवणकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा सभापति देउवाको असहमतिका बीच विशेष महाधिवेशन गरेर चयन गरिएको नयाँ कार्यसमितिलाई कांग्रेसको विधानविपरीत निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेको उल्लेख गरिएको छ। आयोगको निर्णयविरुद्ध पार्टीको आधिकारिकता माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिट विचाराधीन रहेको भन्दै त्यो रिटको फैसला नहुँदासम्म महाधिवेशनको प्रक्रिया स्थगन गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

यसअघि माघ ६ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोही विवादमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले उक्त मुद्दामा गम्भीर कानुनी र संवैधानिक प्रश्नहरू रहेको भन्दै प्राथमिकताका साथ अन्तिम सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।

देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा बनेको नयाँ कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिनु कांग्रेसको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत रहेको दाबी गर्दै आएको छ। आयोगले भने पार्टी विधानअनुसारै ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागमा विशेष महाधिवेशन भएको र प्रतिनिधिहरू नै पार्टीको सर्वोच्च निकाय भएकाले उनीहरूको निर्णय बाध्यकारी हुने आधारमा थापा नेतृत्वको समितिलाई मान्यता दिएको थियो ।

यसअघि पनि देउवा र खड्काको यही मागसहितको रिट न्यायाधीश विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो तर सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल र न्यायाधीश पोखरेलकै इजलासमा पेशी तोकिएपछि कांग्रेसको आधिकारिकता विवादले नयाँ मोड लिने सम्भावना बढेको छ।

कांग्रेसभित्रको यो आधिकारिकता विवाद गत वर्षको अन्त्यतिर विशेष महाधिवेशन मार्फत गगन थापा सभापति निर्वाचित भएपछि सुरु भएको थियो। देउवा पक्षले उक्त विशेष महाधिवेशनलाई गैरकानुनी भन्दै सुरुदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएको छ भने थापा पक्षले पार्टी विधानअनुसार ५४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको दाबी गर्दै आएको छ ।