तस्करीको बाढी र करको चापमा पिल्सिएको नेपालगञ्ज

नेपालगञ्ज (बाँके) । नेपालगञ्जका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष भन्सार दर घटाउन, करको दायरा बढाएर दर घटाउन, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर घटाउन र भन्सार निगरानी कडाइ गर्न जोडदार माग गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व नीति तर्जुमाका लागि शुक्रबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको सुझाव सङ्कलन तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले यस्तो माग राखेका हुन्।

उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले नेपालगञ्ज खुला सीमानासँग जोडिएको र प्रभावकारी निगरानीको अभावमा मौलाएको तस्करीले राज्यलाई राजस्व क्षति पुर्याउनुका साथै भन्सार छलेर ल्याइएका सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरे। उनीहरूले करको भारीले उद्योग तथा व्यवसाय धराशयी हुँदै जाँदा बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्दै जाने चेतावनी पनि दिए। कोरोना महामारीपछि बैंकहरूले ब्याजदरमा गरेको मनपरी वृद्धिका कारण उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले लगानीका लागि ऋण लिन छाड्दा बैंकमा पैसा थुप्रिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनीहरूले राजस्व कार्यालयको अवस्था पनि त्यस्तै हुन नदिन सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले सार्वजनिक पदाधिकारी, उद्योगी, व्यवसायी र व्यक्तिले व्यक्तिगत नाफाघाटाभन्दा माथि उठ्न आवश्यक रहेको बताए। उनले के गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुन्छ भन्ने सोच सबैको हुनुपर्ने धारणा राख्दै भने, “हामी सबै सुधारिन आवश्यक छ।” उनले व्यवसायीबाट प्राप्त सुझाव उचित रहेकाले त्यसबारे गम्भीर छलफल हुने बताउँदै कार्यक्रममा सहभागी भन्सार अधिकारीहरूलाई भन्सार निगरानी बढाउन निर्देशन पनि दिए।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था र व्यावसायिक विषयमा छलफल गर्न आफू सधैं उपलब्ध रहने बताए। उनले सीमापारि किनमेल गर्न जाने र त्यसबारे प्रश्न पनि आफैं गर्ने प्रवृत्ति त्यागेर सबै इमानदार हुनुपर्ने धारणा राखे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल वाहिद मन्सुरीले खुला सीमाका कारण ८० प्रतिशत मालसामान बिनाभन्सार भित्रिने गरेको खुलासा गरे। उनले दैनिक २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ बराबरको मालसामान बिनाभन्सार भित्रिने भएकाले राजस्व वृद्धि हुन नसकेको बताए। “भन्सारको नियम पालना भएन, भन्सारमा जनशक्ति पनि कम भयो, यसलाई बढाएर भन्सार नियमन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “नेपाल र भारतमा सामानको मूल्य फरक हुँदा पनि तस्करी बढेको छ, त्यसैले कम्तीमा दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार दर र भ्याट हटाउनुपर्छ।” भन्सार दर घटे भन्सार गराउनेको सङ्ख्या वृद्धि हुने उनको भनाइ थियो। साथै, कतिपय नेपाली सामान भारत गएर पुनः नेपाल भित्रिने गरेकोप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायी नरेन्द्र ओलीले हरेक वर्ष करका विषयमा दिने गरेको सुझाव कार्यान्वयन नहुने गरेको गुनासो गरे। “हामी सुझाव दिन्छौं तर कार्यान्वयन हुँदैन,” उनले भने, “भारतबाट सवारीसाधन भित्र्याउँदा तीनदेखि पाँच गुणा महँगो पर्छ। तर, सिजनका बेला भारतीय गाडी आएर यहाँ काम गरेर फर्कन्छन्, नेपाली व्यवसायीलाई घाटा हुन्छ।” लत्ताकपडा, खाद्यान्न र मेकानिकल पार्ट्स कर्मचारीकै मिलोमतोमा भित्रिने गरेको आरोप लगाउँदै उनले कर तिरेर सामान भित्र्याउने व्यवसायीको माल गोदाममै थन्किने अवस्था आएको बताए। कर शिक्षा नदिई व्यवसायीका पसलमा आतङ्ककारी शैलीमा राजस्वले छापा मार्ने गरेको गुनासो गर्दै उनले अज्ञानतावश भएको गल्तीमा ठूलो जरिवाना गर्ने नियम हटाउन र व्यवसाय बन्द गर्दा कर बक्यौता मिनाहा गर्न माग गरे।

नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद शर्माले निकासीमा सय प्रतिशतसम्म कर लगाउने हो भने निर्यात फस्टाउन नसक्ने बताए। उनले यसबारे पटकपटक अर्थमन्त्री र सचिवहरूलाई भेटेर कुरा राख्दा पनि सम्बोधन नभएको गुनासो गर्दै नेपाल र भारतबीच छलफल गरी समाधान निकाल्न आग्रह गरे। साथै, बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा स्थानीय तह पिच्छे कर तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न पनि उनले माग गरे।

उद्योगी कस्मिरा खातुनले स्वदेशी उद्योग फस्टाउन र प्रतिस्पर्धी बन्न भारतबाट आयात हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाउन माग गरिन्। गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्दै आएकी उनले ठूलो परिमाणमा विद्यालय पोसाक सीमापारि गएर खरिद गर्दा स्वदेशी उद्योग फस्टाउन नसकेको बताइन्।

उद्योगी उषा भण्डारीले व्यवसायीका सुझाव कार्यान्वयन गर्न र क्यारिङ निषेध गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन्। उद्योगी कन्हैयालाल वैद्यले भन्सारमा पार्किङका नाममा ठेकेदारले पैसा उठाउनु उचित नभएको बताउँदै भारतमा रहेको जीएसटीको दरअनुसार नेपालमा पनि भन्सार दर कायम हुनुपर्ने धारणा राखे। लेखापरीक्षक भुवन गैरेले अण्डर तथा ओभर बिलिङको समस्या समाधान गर्न र घरभाडा कर सङ्घबाटै उठाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।

कार्यक्रममा अडानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल करिम खाँ, सीए तेजप्रकाश दीक्षित, व्यवसायी मोहम्मद शेर बागवानलगायतले लिखित सुझावसमेत बुझाएका थिए।