चुनावी संकटको छायाँमा ओली–प्रचण्ड आकस्मिक समीकरणतर्फ : शीर्ष नेताको प्रतिष्ठा जोगाउन नयाँ मोर्चाको खोजी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक मैदानमा अप्रत्याशित हलचल देखिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एक्ला–एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा वर्तमान चुनावी माहोलमा शीर्ष नेताहरू नै पराजित हुन सक्ने आँकलनपछि आकस्मिक चुनावी तालमेलको तयारीमा जुटेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बनेको छ। चुनावी समीकरण अन्तिम घडीमा फेरिन सक्ने संकेतसँगै सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै खेमामा चासो बढेको छ।

झापा, रुकुम, रुपन्देही र दाङलगायतका महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रहरूमा उम्मेदवार फिर्ता गरेर आपसी सहकार्य गर्ने विषयमा आन्तरिक सहमति नजिक पुगेको स्रोतहरूको दाबी छ। यी क्षेत्रहरू दुवै दलका शीर्ष नेताहरूका लागि प्रतिष्ठासँग जोडिएका मानिन्छन्। त्यसैले मत विभाजन रोक्दै निर्णायक शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति अन्तर्गत तालमेलको विकल्प अघि सारिएको बताइन्छ। चुनावी वातावरणलाई नजिकबाट विश्लेषण गरेपछि नै यस्तो निष्कर्षमा पुगिएको राजनीतिक जानकारहरूको भनाइ छ।

पछिल्लो समय ‘देश जलाउने शक्तिविरुद्ध सहमति आवश्यक’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति पुष्पकमल दाहालबाट सार्वजनिक हुनु पनि यही पृष्ठभूमिसँग जोडिएको ठानिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो केवल सैद्धान्तिक भनाइ नभई बदलिँदो राजनीतिक गणितको संकेत हो। आकस्मिक छलफलका लागि दाहाल र ओली दुवै आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रबाट काठमाडौं फर्किन लागेको खबरले पनि समीकरण फेरबदलको सम्भावना थप बलियो बनाएको छ।

राजनीतिक वृत्तमा अर्को बहस पनि समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ—यदि निर्वाचन स्थगित हुँदैन भने कम्तीमा पनि नेकपा एमाले र नेकपाबीच न्यूनतम सहमति अपरिहार्य हुने देखिन्छ। त्यसभन्दा पनि अघि बढेर नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपाबीच त्रिपक्षीय सहमति कायम गरेर चुनावी मोर्चा बनाउने सम्भावनाबारे अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताइन्छ। यस्तो मोर्चाले चुनावपछिको शक्ति समीकरण मात्र होइन, आगामी सरकार गठनको आधारसमेत तय गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

यसैबीच, केही उच्च–प्रोफाइल उम्मेदवारहरूको जित सुनिश्चित गर्न राज्य संयन्त्रभित्रै दबाब बढेको चर्चा पनि बाहिरिएको छ। विशेषतः ईश्वर पोखरेल, भीम रावललगायतका उम्मेदवारलाई जसरी पनि विजयी गराउनुपर्ने दबाब रहेको र त्यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग समन्वयको प्रयास भइरहेको भन्ने सूचना सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वातावरण थप संवेदनशील बनेको छ। यद्यपि यी दाबीहरूको औपचारिक पुष्टि भने भएको छैन।

निर्वाचनको अन्तिम घडीमा देखिएको यो हलचलले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि चुनाव केवल मतगणनाको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, राजनीतिक अस्तित्व र नेतृत्वको प्रतिष्ठाको लडाइँ पनि हो। मत विभाजनको जोखिम, जनमतको अनिश्चितता र बदलिँदो गठबन्धन संस्कृतिले शीर्ष नेताहरूलाई नयाँ रणनीति अपनाउन बाध्य पारेको देखिन्छ। आगामी केही दिनभित्र हुने निर्णयले केवल केही निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिकाे दिशानिर्देश समेत तय गर्ने सम्भावना प्रबल छ।