नेता देब गुरुङको आरोप “एमसीसी र एसपीपीविरुद्ध अडान लिएकै कारण महरामाथि कानुनी बदला”
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता देब गुरुङले सरकार गठन भएलगत्तै सुशासनको नाममा राजनीतिक प्रतिशोधका कदमहरू चालिएको आरोप लगाएका छन्। पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता क. महरा र उनका छोराविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत पुरानो सुन प्रकरणको मुद्दा पुनः विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको समाचारप्रति लक्षित गर्दै गुरुङले यसलाई कानुनी मान्यताविपरीतको प्रतिशोधात्मक कदमको संज्ञा दिएका छन्।
गुरुङले शनिबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकार गठन भएको लगत्तैदेखि सुशासन कार्यान्वयनको नाममा केही राजनीतिक प्रतिशोध लिने प्रकृतिका कदमहरू चाल्न थालिएको छ। निश्चय पनि सुशासनका पक्षधरहरूबीच सुशासन कार्यान्वयनको नीतिगत विषयमा विमति नहोला। तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नै अहिलेसम्म समस्या रहँदै आइरहेको छ।”
उनले गत वर्ष सोही मुद्दा प्रहरीमार्फत जिल्ला अदालतमा दर्ता भई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र अहिलेसम्म फैसला नभएको स्मरण गराए। “राज्यका अङ्गहरूबाट एउटै मुद्दा, एक अदालतमा विचाराधीन रहँदा अर्को अदालतमा पुनः त्यही मुद्दा दर्ता गर्न मिल्दैन,” गुरुङले भने।
उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ ले एउटै कसूर (घटना) मा एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक मुद्दा चलाउन वा सजाय गर्न नपाउने अर्थात् दोहोरो मुद्दा र दोहोरो सजाय (डबल जिओपार्डी) गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे। साथै, वि.सं. २०१९ सालमा ऋषिकेश शाहविरुद्धको यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दह्रो नजिर स्थापित गरेको पनि उनले औंल्याए।
गुरुङले प्रचलित कानुनी सिद्धान्त, मान्यता र सर्वोच्च अदालतको नजिरविपरीत महराविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिनुको पछाडि राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध रहेको आरोप लगाए। उनले भने, “यसको पछाडि क. महराले विगतकालमा एमसीसी र एसपीपीको विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा जसरी अडान लिनुभएको थियो, त्यसैको प्रतिशोधको उपज होइन भनेर भन्न सकिने ठाउँ देखिन्न।” उनले त्यस्ता राजनीतिक प्रतिशोधका गतिविधिहरू अविलम्ब बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
