सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला : सहकारी संकट ‘प्रणालीगत विफलता’, पीडितको बचत फिर्ताका लागि ८ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटलाई ‘प्रणालीगत विफलता’ को संज्ञा दिँदै यसको समाधानका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले पीडितको बचत फिर्ता गर्न कसुरदार ठहर भएका सहकारीका पदाधिकारी र ऋण अपचलनकर्ताको सम्पत्ति जफत गरेर ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। त्यसरी जफत भएको रकमबाट पीडित महिला, एकल महिला र ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित र अपाङ्गता भएकालाई प्राथमिकता दिन अदालतले निर्देशन दिएको छ।

अधिवक्ता रवीन्द्रप्रसाद शर्मासहितका निवेदकहरूले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नलिई अवैध रूपमा बैंकिङ कारोबार गरिरहेको, सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पारेको र ठगी गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको फैसलाको पूर्णपाठ केही समयअघि मात्रै सार्वजनिक भएको हो। निवेदकहरूले सहकारीले राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना बैंकिङ कारोबार गरेको भन्दै दर्ता खारेजीको माग गरेका थिए, तर सर्वोच्चले सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूबीच गर्ने बचत र बैंकले सर्वसाधारणबाट संकलन गर्ने निक्षेप फरक प्रकृतिको भएको ठहर गरेको छ।

सहकारी ऐनअनुसार सदस्यकेन्द्रित कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकको इजाजत अनिवार्य नहुने भन्दै अदालतले सबै सहकारीको दर्ता खारेज गर्ने मागलाई अस्वीकार गरिदिएको छ। सर्वोच्चले ‘सहकारीका आन्तरिक कारोबार सदस्यमा सीमित हुने भएकाले राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक छैन’ भन्दै रिट खारेज गरेको भए पनि सार्वजनिक हितका दृष्टिले भने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। अदालतले रिट खारेज गरे पनि धारा ४४ (उपभोक्ताको हक) र धारा ५१ (राज्यका निर्देशक सिद्धान्त) लाई उद्धृत गर्दै पीडितको बचत सुरक्षा गर्नु राज्यको संवैधानिक कर्तव्य भएको सम्झाएको छ। अदालतले नेपालको सहकारी कानुन (२०७४) मा भएका छिद्रहरूको पनि विश्लेषण गरेको छ। लेखापरीक्षणमा पारदर्शिता नहुनु, ऋण प्रवाहमा अनुशासन नहुनु र बचत बीमाको व्यवस्था नहुनुलाई अदालतले संरचनागत कमजोरी मानेको छ। अदालतको यो फैसलाले प्रस्ट पारेको छ– सहकारीलाई बैंक बनाउनु हुँदैन, तर बैंक जत्तिकै सुरक्षित नियमनको दायरामा भने ल्याउनैपर्छ। पसिनाको कमाइ सुरक्षाका लागि अब राज्यले ‘पीडित राहत कोष’ र ‘कठोर कानुनी कारबाही’को बाटो नपछ्याए यो संकट अझै गहिरिने अदालतको ठहर छ।

साथै अदालतले सहकारी क्षेत्रको देखिएको संकटको समाधानका लागि ८ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

पहिलो निर्देशनात्मक आदेशमा अदालतले देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीहरूको ‘राष्ट्रिय डिजिटल सूची’ सार्वजनिक गर्न र शंकास्पद सञ्चालक तथा उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका शंकास्पद पदाधिकारीहरूको संस्थागत र व्यक्तिगत सम्पत्तिको तत्काल लगत विवरण लिनु, सम्भव भएसम्म र समस्या समाधान नभएसम्म रोक्का राख्ने प्रक्रियामा जानू भनेको छ। त्यस्तै तोकिएको सीमा निर्धारण गरी सो सीमाभन्दा बढी कारोबार भएका सबै सहकारी संस्थाहरूमा यथाशीघ्र विशेष लेखापरीक्षण आरम्भ गर्नू, यस्तो विशेष लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सार्वजनिक गर्नू र सहकारी विभागमा समेत कार्यान्वयनको लागि पठाउनू भनिएको छ।

दोस्रो निर्देशनात्मक आदेशमा पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति संयन्त्र बनाउन सरकार र प्रदेश सरकारहरूको नाममा आदेश जारी गरेको छ। आदेश प्राप्त भएपछि यथाशीघ्र ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्नू भनेको छ। कसुरदार ठहर भएका पदाधिकारीहरू तथा ऋण अपचलनकर्ताको सम्पत्ति जफतबाट प्राप्त रकम, सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक कारोबारको निश्चित प्रतिशत सहकारी विकास शुल्क र नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट विनियोजनबाट प्राप्त रकमबाट पीडितलाई राहत भराउन सर्वोच्चले भनेको छ। ‘पीडित सदस्यमध्ये एकल महिला, ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत वितरणमा प्राथमिकता दिनू’ आदेशमा भनिएको छ। त्यस्तै कसुरदार ठहर भएका पदाधिकारीहरू तथा ऋण अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति जफत र कोषको प्रयोग गरी सबै पीडित सदस्यहरूलाई सावाँ रकम फिर्ता गर्ने एक समयबद्ध क्षतिपूर्ति योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नू भनिएको छ।

तेस्रो निर्देशनात्मक आदेश सहकारी विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका नाममा दिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारी नियमन जिम्मेवारीको स्पष्ट कार्यविभाजन मार्गदर्शन यथासम्भव चाँडो जारी गर्नू पनि भनेको छ। ‘कसैले पनि नियमन नगर्ने’ अवस्थाको अन्त्य गर्नू र प्रत्येक सहकारी संस्थाको स्पष्ट नियामक तोक्न आदेश दिएको छ। सबै सहकारी संस्थाहरूको मासिक वित्तीय विवरण एकीकृत अनलाइन पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि भनिएको छ। सदस्यहरूले मोबाइल एप वा एसएमएस मार्फत आफ्नो बचत तथा कर्जाको वास्तविक समयमा विवरण पाउन सक्ने प्रणाली निर्माण गर्न आदेश दिएको छ। तोकिएको सीमा रकमभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारी संस्थाहरूले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थामा दर्ता प्रमाणित लेखापरीक्षकद्वारा वार्षिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न र प्रतिवेदन सार्वजनिक डोमेनमा प्रकाशित गर्न अनिवार्य गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शमा यथाशीघ्र बचत र कर्जाको अधिकतम अनुपात, एकल ऋण धारकमा अधिकतम जोखिम सीमा, क्षेत्रगत ऋण सीमा र तरलता अनुपातसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड जारी गरी लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

चौथो निर्देशनात्मक आदेश शासन सुधारको विषयमा दिएको छ। तोकिएको रकमभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले न्यूनतम वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण पूरा गरेको अनिवार्य गर्नू भनेको छ। त्यस्तै एकै परिवारका दुईभन्दा बढी सदस्यले एकसाथ सञ्चालक समितिमा रहन नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइकासाथ कार्यान्वयन गर्नू, पदाधिकारीहरूको अधिकतम दुई कार्यकालको सीमा र पुनः उम्मेदवारी हुन कम्तीमा ४ वर्षको कुलिङ अफ अवधिको सम्बन्धी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ। साथै लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्यहरूलाई साधारण सभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने, उनीहरूले सिधै नियामक निकायमा प्रतिवेदन गर्न सक्ने र उनीहरूलाई सञ्चालक समितिले बर्खास्त गर्न नसक्ने गरी स्वायत्त संरचना सुनिश्चित गर्न आदेश जारी गरेको छ।

पाँचौं निर्देशनात्मक आदेश स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्ने विषयमा दिएको छ। नेपाल सरकार, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूका नाममा दिएको उक्त निर्देशनात्मक आदेश प्राप्त भएपछि यथाशीघ्र विज्ञहरू रहने गरी एक स्वतन्त्र सहकारी छानबिन आयोग गठन गर्नू भनेको छ। यो आयोगले विगत १० वर्षमा भएका सहकारी हिनामिनाका सबै घटनाहरूको व्यापक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ भनेको छ। त्यस्तै सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउन जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यकताअनुसार समर्पित इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गर्नु र अध्ययनको निष्कर्षबमोजिम कार्यान्वयन गर्नु भनेको छ। साथै कसुरदार ठहरिएका पदाधिकारीहरू र ऋण अपचलनकर्ताहरूको स्वदेशी वा विदेशमा रहेको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रिया बढाउनु र पीडित सदस्यहरूको क्षतिपूर्तिमा प्रयोग गर्नू भनेको छ। यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ का प्रावधानहरूसमेतलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नू भनेको छ।

छैठौं निर्देशनात्मक आदेश न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उपायहरूको विषयसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तो निर्देशन राष्ट्रिय कानुनी सहायता समिति र सम्बन्धित निकायहरूका नाममा दिएको छ। सहकारी पीडित सदस्य, विशेषगरी आर्थिक रूपमा विपन्न, महिला र सीमान्तकृत वर्गहरूलाई निःशुल्क कानुनी प्रतिनिधित्व उपलब्ध गराउनू भनेको छ। साथै प्रत्येक जिल्लामा सहकारी उजुरी सुन्ने एकद्वार प्रणाली स्थापना गर्नू र अनलाइन उजुरी दर्ता, एसएमएस अपडेट र टोलफ्री हेल्पलाइन सञ्चालनमा ल्याउनू भनेको छ। दुर्गम क्षेत्रका पीडितहरूका लागि मोबाइल कानुनी सहायता टोली परिचालन गर्नू, जसले घरदैलोमा कानुनी सेवा प्रदान गर्नेछ भनेको छ।

सातौं निर्देशनात्मक आदेश कानुनी सुधारको विषयमा छ। सहकारी संकटको विषयमा कानुन सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, संघीय संसद् सचिवालय, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। आदेश प्राप्त भएपछि सहकारी ऐन, २०७४ लाई देहायका प्रावधानहरू समावेश गर्दै संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेस गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ: सहकारी संस्थाका उद्देश्यहरू विपरीत तथा सदस्यहरूभन्दा बाहिर गरिएका लगानीहरू तोकिएको समयभित्र संस्थामा फिर्ता ल्याउने प्रभावकारी व्यवस्था, निक्षेप बीमा योजनाको अनिवार्य व्यवस्था, पदाधिकारीको स्पष्ट व्यक्तिगत दायित्व र अयोग्यता व्यवस्था र कारोबार आकारका आधारमा नियमनको स्तरीकृत व्यवस्था। त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारी नियमनमा स्पष्ट कार्यविभाजन गर्ने नियमावली वा आवश्यकता अनुसार मापदण्डहरू यथाशीघ्र निर्माण गरी लागू गर्नू भनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण वा हिसाब–किताब जाँच गर्नको लागि उचित र आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि यथाशीघ्र तयार गरी सोको कार्यान्वयन गर्नू/गराउनू भनी आदेश जारी भएको छ। सहकारी विभाग एवम् राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको निरीक्षण एवं हिसाबजाँच प्रतिवेदनबाट औंल्याएका सिफारिसहरूको तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नू/गराउनू भनेको छ।

आठौं निर्देशनात्मक आदेश सचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित छ। सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका नाममा दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा सहकारी सदस्यहरूका लागि वार्षिक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू भनेको छ। साथै सदस्यहरूले वित्तीय प्रतिवेदन पढ्न, बुझ्न र आफ्नो अधिकारका बारेमा प्रश्न गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ। माध्यमिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा सहकारी सिद्धान्त र वित्तीय साक्षरता विषय समावेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नू भनी पनि आदेश जारी भएको छ।