प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी : कानुनविपरीत सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने माग, कानुन व्यवसायी र पूर्वन्यायाधीशको तीव्र प्रतिक्रिया

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण हिजो राति सार्वजनिक गरिएसँगै कानुन तोड्नमा गर्व मान्ने प्रवृत्तिबारे तीव्र बहस छेडिएको छ। सम्पत्तिको नाममा देखाइएका बैंक ब्यालेन्स र सुन, चाँदीको परिमाण आफैंमा कानुनी कारबाहीका लागि पर्याप्त देखिन्छ। तर, प्रधानमन्त्री शाहले धनुषामा देखाएको १२ बिघा र महोत्तरीमा भएको ९ बिघा जमिन भूमिसम्बन्धी प्रचलित कानुनको दायराभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यसैगरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङका नाममा रहेको गोरखास्थित २२१ रोपनी र धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना जग्गाले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई ठाडै मिचेको प्रष्ट छ।

शाह र गुरुङले पैतृक सम्पत्ति भनी दाबी गरेको क्रमशः २१ बिघा र २४० रोपनीभन्दा बढी जग्गा कानुनतः गैरकानुनी ठहर हुन्छ। पितापुर्खाले नै प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरेर राखेको सम्पत्ति छोरा–नातिले दाबी गरे तिनले पनि सजायको भागीदार बन्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। एक पूर्वकानुन मन्त्रीले भने, ‘उनीहरूको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन जफत गर्नुपर्दैन ? हजुरबा र बाका नाममा रहेको भनिएको जग्गा २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू भएपछि किन राज्यलाई जानकारी दिइएन ? सुशासनको कुरा गर्ने हो भने तत्काल शाहको तराईमा रहेको १० बिघाभन्दा बढी र गुरुङको पहाडमा रहेको ८० रोपनीभन्दा बढी सबै जग्गा तुरुन्तै जफत नगरी हुँदैन। यो काम नगरी अरूको पछि लाग्नुको अर्थ पनि छैन। अब यिनले अरू कोहीमाथि कर्मचारीतन्त्रलाई दबाब दिएर प्रतिशोधको कारबाही अघि बढाएमा अदालतले पहिले यी प्रश्नको निदान नगरी हुँदैन।’

चैत १३ गते प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनेपछि अरूको सम्पत्ति खोज्दै हिँड्नेहरूले आफ्नो हकमा सबैभन्दा पहिले रोल मोडल बनेर जवाफ दिनुपर्ने एक पूर्वन्यायाधीशको जिकिर छ। उनले भने, ‘सम्पत्ति जति भए पनि हदबन्दी नाघ्नु हुँदैन।’ तसर्थ अहिले आफैं कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले तोकिएको हदभन्दा बढी जग्गा राज्यलाई फिर्ता गरेर कानुन उल्लङ्घनको भागीदार बन्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।

भूमिसम्बन्धी ऐनमा पहाडी क्षेत्रमा पहिले ८० रोपनी खेत, पाखो र १० रोपनी घरघडेरीको व्यवस्था थियो भने अहिले ७० रोपनी कायम छ। तराईमा भने ०५३ सालदेखि १० बिघाको हदबन्दी लगाइएको छ। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको दाबी गर्नुलाई गैरकानुनी आर्जन ठानिन्छ। त्यसैले त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरामा आउनैपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। विशेषगरी प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा लेखिएको जग्गाको विवरणले नेपालको कानूनलाई आधा शताब्दीदेखि उनी र उनको परिवारले उल्लङ्घन गरेको प्रष्ट भएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।