‘जनताले हराएको स्वीकार गरौं, सेना र कर्मचारीलाई दोष नदिऔं’ : बादलको अभिव्यक्तिपछि एमाले सचिवालयमा योगेश भट्टराईको तीखो प्रतिवाद

काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले संसदमा पहिलो सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई अत्यधिक बहुमतसहित विजय गराएकोमा नेपाली सेना, कर्मचारीतन्त्र, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार, बारबरा फाउण्डेसन, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलगायत सम्पूर्ण देशी-विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूलाई धन्यवाद दिएको विषयले पार्टीभित्रै गम्भीर असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ। एमालेको हालै बसेको सचिवालय बैठकमा उनको यही वाक्य आपत्तिको विषय बन्यो र नेताहरूले खुलेर आलोचना गरे।

बैठकमा उपमहासचिव योगेश भट्टराईले बादलको अभिव्यक्तिको चर्को प्रतिवाद गरे। उनले प्रश्न गरे, “तपाईंहरू सचिवालय सदस्यहरूमध्ये धेरैजना उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। रास्वपालाई भोट हाल्नुस् भनेर तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रमा क-कसलाई भन्यो? कहाँ कहाँ त्यस्तो घटना भयो?” उनको यो प्रश्नको जवाफ कसैसँग पनि थिएन। उनले थप प्रश्न गरे, “तपाईंहरूले चुनाव लडेको क्षेत्रमा कर्मचारीको भूमिका के थियो? निर्वाचन आयोगले के गर्यो? के कर्मचारीले कुनै मतदातालाई यसैमा भोट हाल भनेर दबाब दिएका कुनै उदाहरण छन्? वा, आम मतदाताले स्वतःस्फूर्त रूपमा हाम्राविरुद्ध मत जाहेर गरेका हुन्?”

योगेशले स्पष्ट रूपमा भने, “जनताले हाम्राविरुद्ध मत दिएका हुन् र यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यो नै जनताको बहुदलीय जनवादको मूल स्पिरिट हो। बरु कमजोरी कहाँ-कहाँ भए त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ। अरूलाई दोष लगाएर उम्कन मिल्दैन। सेना, प्रहरी, ब्युरोक्रेसी र देशी-विदेशी शक्ति भनेर अमूर्त कुरा गर्ने तर आफ्ना कमजोरी नकेलाउने हो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं।” उनले बादलको अभिव्यक्ति बहुदलीय जनवादसँग मेल नखाने प्रकृतिको भएको समेत बताए।

योगेशले बहुदलीय जनवादको मर्म व्याख्या गर्दै भने, “बहुदलीय जनवादले के भन्छ भने चुनावमा भाग लिने हो। जनमतबाट अनुमोदित भएरै राज्यसत्ता कब्जामा लिने हो। यदि त्यो अवस्था भएन भने प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ। त्यसपछि फेरि पनि जनतामै गएर आफूलाई पुनःस्थापित गरी सरकारमा पुग्न योग्य बन्नुपर्छ।” उनले थपे, “जनमतले अस्वीकार गरेपछि फेरि जनमत प्राप्त गर्ने बाटोमा हिँड्नुको सट्टा अरूलाई दोष लगाउने र जनताको अभिमतलाई अस्वीकार गर्ने काम गर्न मिल्दैन।”

बैठकमा बृहत रूपमा यो कुरा पनि उठ्यो कि एमाले सरकारको विपक्षमा हो, राज्यसत्ताको विपक्षमा होइन। पार्टी प्रतिपक्षी हो तर विद्रोही होइन। अहिलेको व्यवस्था, संविधान र शासकीय स्वरूप स्थापित गर्नमा एमालेको भूमिका रहेकाले यसका विरुद्ध विद्रोह गर्न नमिल्ने र अदालत, सेना, प्रहरी, कर्मचारी प्रशासन र संवैधानिक निकायहरू सबै राज्यका अङ्ग भएकाले उनीहरूसँग पनि विद्रोही शैलीमा प्रस्तुत हुन नहुने धारणा राखियो।

योगेशले संघर्षको रणनीतिक नियमबारे कम्युनिस्ट नेताहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै शत्रुको घेरा जति सक्दो सानो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। तर, बादलको अभिव्यक्तिले सबैलाई शत्रु बनाइदिएको उनको ठहर थियो। उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई स्मरण गराउँदै भने, “अध्यक्ष ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुरा गर्दा सधैं एउटा स्पष्ट लाइन देखाउने गर्नुभएको छ। उहाँ भन्ने गर्नुहुन्छ, ‘छैन कसैसँग शत्रुता, सबैसँग छ मित्रता।’ यो नै पार्टीको लाइन हो। हामीले निर्देशित यो लाइनलाई उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन।”

बैठकमा बादलको खुलेर प्रतिरक्षा कसैले गर्न सकेनन्। रघुवीर महासेठ र खगराज अधिकारीले ‘बादलजीले भनेका कतिपय कुरा ठीकै हुन् तर संसदमा बोल्नु हुँदैनथ्यो’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए। यसको प्रतिवाद गर्दै योगेशले भने, “यदि उहाँले भनेका कुरा ठीक हुन् भने बोल्ने ठाउँ त्यही हो। यदि ठीक होइनन् भने होइनन् भन्न सक्नुपर्यो। कुरा ठीक तर बोल्ने ठाउँ ठीक होइन भन्ने कुरा मिलेन।”

योगेशले बादललाई लक्षित गर्दै शंकर पोखरेललाई समेत प्रश्न गरेका थिए, “तपाईंलाई जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्याता भन्ने उपनाम धेरैले दिएका छन्। ल भन्नुस्, जबजको मर्म र भावना अनि बादलजीको संसदको सम्बोधनबीच तालमेल भयो?” उनले स्पष्ट पारे, “हामी मदन भण्डारीका अनुयायी हौं। स्टालिनको पथमा हिँड्ने कार्यकर्ता होइनौं।”

बादलले भने आफूले संसदमा राखेका कुरा आवश्यक र अनिवार्य भएको दलिल पेश गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, “यदि यस्तो नगर्ने हो भने पार्टी दक्षिणपन्थी भासमा जान्छ। शत्रुहरूले घेराबन्दी गरेका बेला पार्टीले आफ्नो धारणा यसैगरी राख्न आवश्यक छ।” एक सचिवालय सदस्यले भने बादलको शैली हिजो माओवादीको प्रशिक्षणबाट निर्देशित देखिएको र ती शब्दावलीहरू आक्रमण, प्रत्याक्रमण, मोर्चाबन्दी, घेराबन्दी, निशानाजस्ता भएको टिप्पणी गरे।

योगेश भट्टराईले विगतको उदाहरण पेश गर्दै आफ्नो तर्कलाई थप बलियो बनाउने प्रयास गरे। उनले विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन समयमा रुक्मांगद कटुवाल प्रकरणमा चालेको कदमलाई स्मरण गराउँदै भने, “कहिलेकाहीँ पार्टीको कुनै एक पदाधिकारीले सही निर्णय र अडान लिन्छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्नु नै पार्टीको हित हुन्छ। बुद्धिमानी ठहर्छ।”

समाचार स्रोतका अनुसार बादललाई संसदीय दलको नेता चुन्ने तयारी भइरहँदा सुहाङ नेम्वाङले पनि आफ्नो दाबी पेश गरेका थिए। त्यसै दिन बिहान योगेश भट्टराईले शंकर पोखरेललाई संसदीय दलको नेता छान्ने प्रक्रिया हतार नगर्न र सबै मिलाएर सर्वसम्मत गर्न सुझाव दिएका थिए। तर, उनको त्यो सुझावलाई बेवास्ता गरियो। फलस्वरूप, बादलले बाहिर सामाजिक सञ्जालमा समेत अपेक्षित बधाई प्राप्त गर्न सकेनन्। बरु, सुहाङलाई निषेध गरेर फेरि पनि एमाले सुध्रन नचाहेको भन्ने सन्देश बढी प्रवाह भएको देखिन्छ।