सहकारी र लघुवित्त अब राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा, बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरिने
काठमाडौं — सरकारले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्दै यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष एवं शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने भएको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धताका आधारमा सरकारले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ मा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो।
प्रतिबद्धतापत्र अनुसार सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनेछ। यसले ऋणीको वास्तविक क्षमताको आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्नेछ। यी संस्थाहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्र, विनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गराइने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।
सहकारी संस्थाको समग्र नियमन र मापदण्ड निर्धारणको अधिकार सङ्घीय सरकारले राख्ने भएको छ। यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको दर्ता, अभिलेख व्यवस्थापन र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पाउनेछन्।
प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, “सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल गरिनेछ। यसको व्यावसायीकरण, ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई-कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गरिनेछ।” युवा, महिला, श्रमिक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
सहकारी पीडित बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि सरकारले एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। यस कोषमार्फत सङ्कटग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै, मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरिने भएको छ। विगतमा भएका सम्पूर्ण तमसुक तथा कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरिने प्रतिबद्धता समेत सरकारले जनाएको छ।
मिटरब्याज र लघुवित्तका कारण मानसिक तथा शारीरिक यातना भोग्न बाध्य पीडितहरूका लागि स्थानीय तहमै निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श सेवाको व्यवस्था गरिने पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
