पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता, ‘रिमोट वर्क’ र ‘ग्रिन जब’लाई विशेष प्राथमिकता

काठमाडौं, वैशाख १ — सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र स्वदेशमै १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने औपचारिक प्रतिबद्धता जनाएको छ। राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्रको अध्ययनपश्चात् तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ मार्फत सरकारले रोजगारीलाई अस्थायी राहतको सट्टा स्थायी आर्थिक आधारका रूपमा स्थापित गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, “डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, कृषि, वन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्तिलाई देशमै रहेर रोजगारी र व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। स्थानीय तहमार्फत श्रमिकको आवश्यकता र उपलब्धताको अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण गरी श्रमिकको दक्षता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।”

सरकारले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा नीतिगत संशोधन गर्ने जनाएको छ। यस अन्तर्गत ‘रिमोट वर्क’, डिजिटल रोजगारी तथा सीमापार सेवा निर्यातलाई विशेष प्रोत्साहन दिइने उल्लेख छ। यसैगरी सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन र व्यावसायिक कृषि जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा नीतिगत सुधार गर्दै थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिने जनाइएको छ।

रोजगारी विस्तारका लागि भौतिक पूर्वाधार, सौर्य तथा वायु ऊर्जा र फोहोर व्यवस्थापन लगायतका हरित उद्योग सम्बन्धी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ‘बिग पुस’ (वृहत् धक्का) अभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक-निजी लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ। कृषि उत्पादनको आधुनिकीकरण मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै परम्परागत तथा पुस्तैनी सीपहरूलाई आधुनिक प्रविधि र ठूला उद्योगहरूसँग जोड्ने कार्यक्रम ल्याइने जनाइएको छ।

प्रतिबद्धतापत्रले सबै नागरिकलाई श्रम संस्कृतिसँग जोड्ने र अनिवार्य श्रमको अवधारणा अघि सारेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रोजगार मेलाहरूको आयोजना गरिनेछ।

श्रम बजारलाई सुरक्षित, मर्यादित र न्यायपूर्ण बनाउन ठगी, ज्याला बक्यौता तथा श्रम शोषणको अन्त्य गर्न व्यापक श्रम बजार सुधार कार्यक्रम लागू गरिने सरकारले जनाएको छ। यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको सीप र पुँजीलाई स्वदेशकै विकासमा जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र विप्रेषणलाई सुरक्षित लगानीमा रूपान्तरण गर्न इन्जिनियरिङ परामर्श तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता समेत सरकारले गरेको छ।