‘सगरमाथा संवाद’ लाई निरन्तरता दिने सरकारको प्रतिबद्धता, हिमाली कूटनीतिलाई विश्व मञ्चमा स्थापित गरिने

काठमाडौं, वैशाख १ — नेकपा (एमाले) नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय गौरवको कूटनीतिक पहलका रूपमा अघि सारेको ‘सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिने औपचारिक प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ मार्फत यस कार्यक्रमलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरी अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिबद्धतापत्रको बुँदा नम्बर १४ मा ‘सगरमाथा संवाद’ लाई निरन्तरता दिइने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि नेकपा एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेत यस संवादलाई आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तारको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा परिभाषित गरेको थियो।

‘सगरमाथा संवाद’ नेपाल सरकारद्वारा सन् २०१९ मा औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको एक बहुपक्षीय विश्वव्यापी संवाद मञ्च हो। यस अवधारणा अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भलाई केन्द्रमा राख्दै विश्वव्यापी मञ्चहरूमा हिमाली कूटनीतिलाई सशक्त रूपमा अघि बढाइने छ।

यस संवादको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनले विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा पारिरहेको गम्भीर असर तथा चुनौतीहरूप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु रहेको छ। यस मञ्चमा विश्वभरका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, प्रख्यात वातावरणविद्, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई एकै स्थानमा आमन्त्रण गरी छलफल गराइन्छ।

‘सगरमाथा संवाद’ को पहिलो संस्करण गत जेठ महिनामा सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ। सरकारको पछिल्लो प्रतिबद्धतापत्रले आगामी दिनहरूमा पनि यसलाई नियमित रूपमा निरन्तरता दिइने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ।