विपदको भार बिमालाई

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशले विपद्बाट हुने क्षतिको वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ‘विपद् जोखिम बिमा’ अवधारणा अघि सारेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ५० लाख र चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ बजेट बिमाका लागि विनियोजन भए पनि कार्यविधि नबन्दा खर्च हुन सकेको थिएन। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधि पास गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा विपद् जोखिम बिमा सुरु गरिनेछ।

प्रदेशले कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गरे पनि केही स्थानीय तहले स्वस्फूर्त रूपमा यस दिशामा कदम चालिसकेका छन्। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाले बाढी र डुबानबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न ‘विपद् जोखिम बिमा’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ। बर्सेनि दोदा र महाकाली नदीको बाढीले पीडित हुने स्थानीयलाई लक्षित गर्दै पालिकाले बिमासम्बन्धी कार्यविधि २०८१ मै बनाइसकेको छ। यो कार्यक्रमले विशेषगरी वडा नम्बर २, ५, ६, ८ र १० का जोखिमपूर्ण बस्तीका नागरिकको घर र चल–अचल सम्पत्तिको बिमा गर्नेछ। नगरपालिकाका विपद् सम्पर्क व्यक्ति अशोक पाण्डेयका अनुसार आफ्नै स्रोत र प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्रिमियम तिर्ने गरी राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

बेलौरीले विपद् जोखिम बिमामा सहयोगका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसमक्ष ७ लाख १० हजार ५ सय रुपैयाँ माग गरेको छ। मन्त्रालयका योजना तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख उपसचिव कोमलप्रसाद ओझाले यसबारे मन्त्रालय सकारात्मक रहेको र रकम उपलब्ध गराउने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

यता, कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा कार्यविधि पास गरेर ‘प्यारामेट्रिक इन्सुरेन्स’ (सूचकमा आधारित बिमा) सुरु गरेको छ। कर्णाली नदीको तटीय क्षेत्रमा नदीको बहाव र सम्भावित क्षतिको अनुमानका आधारमा क्षति हुनेबित्तिकै प्रभावितलाई बिमा कम्पनीले रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था यसले गर्छ। उपसचिव ओझाका अनुसार विपद् प्रभावितलाई यसरी बिमा कार्यक्रममा जोड्न सके राज्यको ठूलो व्ययभार घट्ने र त्यसले कोष जोगिएर शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ।

कञ्चनपुरकै दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले पनि विपद् जोखिम बिमाको कार्यविधि तयार गरिरहेको छ। महाकाली र जोगबुडा नदीले बर्सेनि किनारका बस्तीमा क्षति पुर्याउने भएकाले पालिकाको वित्तीय भार घटाउन यो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो। पालिकाका विपद् सम्पर्क व्यक्ति अमृत विकका अनुसार बिमा कम्पनी, प्रदेश सरकार र जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखासँग समन्वय भइरहेको छ। कार्यविधि यही वैशाखभित्रै पास गरी मनसुनदेखि बिमा सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै, बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिका पनि कार्यविधि निर्माणको तयारीमा रहेको छ।

सुदूरपश्चिममा बिमाको पहुँच न्यून रहेको तथ्याङ्क छ। हाल प्रदेशका करिब २० प्रतिशत नागरिक मात्र बिमाको दायरामा छन्, जुन राष्ट्रिय औसत ५० प्रतिशतभन्दा निकै कम हो। यसलाई बढाउन विद्यालय, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा महिला समूहमार्फत सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको नेपाल बिमा प्राधिकरण सुदूरपश्चिमले जनाएको छ।

कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशले आफ्ना नागरिकका लागि दुर्घटना तथा घर बिमाको प्रिमियम सरकारले नै तिर्ने गरी विपद् बिमा कार्यक्रम लागू गरिसकेका छन्। सोही अनुभवलाई आधार मानेर सुदूरपश्चिममा पनि विपद् बिमा कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी भइरहेको हो। बिमा प्राधिकरणका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख केदारनाथ भट्टले कर्णालीको कार्यक्रम प्रभावकारी भएकाले सुदूरपश्चिमले पनि त्यसबाट सिक्दै सामूहिक दुर्घटना बिमा, कृषि तथा पशुपन्छी बिमा र घर बिमालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

विपद् जोखिम बिमा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारलाई विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले पनि सहकार्य र प्राविधिक सहयोग गरिरहेका छन्। यसैअन्तर्गत युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘प्रतिबद्ध’ परियोजनामार्फत हालै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहबीच विपद् जोखिम बिमासम्बन्धी कार्यशाला आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यशालामा विपद्को उच्च जोखिममा रहेको बझाङका १२ वटा पालिकाका जनप्रतिनिधि सहभागी थिए।