मतदातादेखि सांसदसम्मको यात्रा खुल्यो

गान्तोक, सिक्किम । भारतमा नारीशक्ति वन्दन अधिनियम पारित भएसँगै महिलालाई मतदाताबाट कानुन निर्मातासम्मको यात्रामा सहजता मिलेको विश्लेषण गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सन् २०२३ मा सिक्किमका पुराना बासिन्दा सङ्घ विरुद्ध भारत सरकारको मुद्दामा ‘महिला कुनै सम्पत्ति नभई स्वतन्त्र पहिचान भएको व्यक्ति हुन्’ भनी गरेको व्याख्यालाई यस कानुनले व्यावहारिक वास्तविकतामा बदल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा ‘महिला नेतृत्व विकास’ को अवधारणालाई संवैधानिक मान्यता दिलाउन यो अधिनियम महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यसै महिना संसद्मा पेस भएको संविधान (१३१ औं संशोधन) विधेयक, २०२६ ले तत्काल सुधारको प्रतिबद्धता देखाएको बताइन्छ।

सिक्किममा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ नेतृत्वको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) सरकारले महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा विभिन्न कदम चालेको छ। जसमध्ये सिक्किम प्रहरीमा महिलाका लागि ५० प्रतिशत आरक्षणको घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै, महिलाका लागि मात्र सञ्चालित ‘पिङ्क सिटी रनर’ यातायात सेवामा ५० प्रतिशत भाडा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, गैरकामदार आमाहरूलाई वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने ‘आमा’ योजना, विद्यार्थीहरूको प्रजनन स्वास्थ्य तथा आधारभूत सरसफाइका लागि ‘वात्सल्य’ र ‘बहिनी’ योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। केन्द्रको १३१ औं संशोधन र सिक्किम सरकारद्वारा निर्मित सहयोगी संरचनाले महिलाका लागि राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा मार्गप्रशस्त भएको बताइन्छ।