छ दलका वाचा समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सार्वजनिक

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट एकल बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा रहेका विषयसमेत समावेश गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाका चुनावी वाचा समेट्दै सरकारले १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा सोमबार सार्वजनिक गरेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गत १३ चैतको पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी ‘एक सय कार्यसूची’ ल्याएको थियो। कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने उल्लेख थियो। सोही बुँदा कार्यान्वयनका लागि सरकारले उक्त मस्यौदा तयार पारेको हो। मस्यौदामा राय तथा सुझाव पेस गर्न दलहरूलाई १० वैशाखसम्मको समय दिइएको छ।

‘एक सय कार्यसूची’ अनुसार राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरी कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरिनेछ। मस्यौदामा यसको अनुगमन तथा अन्तरनिकाय समन्वयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई दिइने उल्लेख छ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार, कृषि पेसाको सम्मान तथा आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास, खानी तथा खनिज, पूर्वाधार विकास, रोजगारी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत शीर्षकमा प्रतिबद्धता गरिएको छ। प्रशासनिक सुधार, विद्युतीय सुशासन, सामाजिक न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पुँजीको उपयोग, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी तथा लघुवित्तका बुँदा पनि समेटिएका छन्।

मस्यौदामा आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गरी मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सन् २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गरिने उल्लेख छ। संवैधानिक निकायको संस्थागत सुदृढीकरण, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षणसम्बन्धी कानुन र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने मस्यौदामा भनिएको छ। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा परिभाषित गरिनेछ भने सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक आबद्धताबाट मुक्त गर्न दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने उल्लेख छ।

प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गरिने र आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ तथा सक्षम जनशक्ति भित्र्याइने प्रतिबद्धता गरिएको छ। सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने र सहकारी बचतकर्ताको सुरक्षाका लागि एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। खेलकुदलाई सफ्टपावरका रूपमा प्रयोग गरी नेपाललाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आयोजनास्थलका रूपमा स्थापित गर्ने र खेल प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी पेसागत नेतृत्व स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।

कांग्रेस सांसद भीष्मराज आङदेम्बेले मस्यौदालाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए पनि पार्टीको आधिकारिक धारणा बैठकपछि आउने जनाए। एमाले नेता ऐन महरले केही विषय सकारात्मक भए पनि प्रतिबद्धतापत्र महत्त्वाकांक्षी रहेको र दलहरूसँग छलफल नभएको टिप्पणी गरे। नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भने यो विगतका सरकारले गर्नुपर्ने कदम भएको भन्दै सकारात्मक रूपमा लिएको बताए।

प्राध्यापक खड्ग केसीले अरू दलको चुनावी वाचाको स्वामित्व लिनु सहभागितामूलक राजनीतिक संस्कार भएको प्रतिक्रिया दिए। संविधानविद् विपिन अधिकारीले अरू दलका घोषणापत्रलाई पनि ठाउँ दिएर अपनत्व लिनु राम्रो सुरुवात भएको बताए।