कांग्रेस विवाद : देउवा पक्षका दुई रिट न्यायाधीश सुवेदी र निरौलाको इजलासमा पेसीमा, पहिलो नम्बरमै सुनुवाइ हुने

काठमाडौं, — नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले आज न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकेको छ। निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका तर्फबाट दायर भएका दुईवटा निवेदनलाई पहिलो नम्बरमा राखेर सुनुवाइका लागि पेसी निर्धारण गरिएको हो।

देउवा पक्षले गत २६ चैतमा पार्टीको १५औं महाधिवेशनको कार्यसूची तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएको थियो। उक्त निवेदनमा यसअघि नै दर्ता भइसकेको रिटलाई समेत साथै राखेर संयुक्त सुनुवाइ गरिनुपर्ने माग गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले २७ चैतमा एकतर्फी रूपमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने स्पष्ट पार्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।

यसअघि ४ माघ २०८२ मा देउवा पक्षले गगन थापाको नेतृत्वलाई पार्टीको आधिकारिकता प्रदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो। पछिल्लो पूरक निवेदनमा पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद कानुनी रूपमा टुङ्गो नलाग्दासम्म १५औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न र कुनै पनि नयाँ संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरिएको छ।

सभापति गगन थापा पक्षले आगामी महाधिवेशनको तयारी तीव्र पारेसँगै देउवा पक्षले उक्त प्रक्रियालाई रोक्न कानुनी बाटो रोजेको थियो। यसअघि दायर भएको मुख्य रिटमा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा सभापति देउवाको असहमतिका बाबजुद विशेष महाधिवेशन आयोजना गरी असंवैधानिक रूपमा नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको दाबी गरिएको छ। उक्त रिटमा नवगठित कार्यसमितिलाई मान्यता दिन नहुने र निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। तथापि, सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा मात्र बोलाएको थियो।

यसैबीच, ६ माघमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले उक्त रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको थियो। त्यसपश्चात् १ चैतमा तोकिएको पेसी हेर्न नभ्याइने कारण देखाउँदै स्थगित भएको थियो भने २२ चैतको पेसी अदालतकै तर्फबाट स्थगित गरिएको थियो। आजको सुनुवाइले कांग्रेसको आधिकारिकता विवादको कानुनी दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।