इरानमाथिको प्रस्तावमा रूसको ‘बहिष्कार’: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा अमेरिका-इजरायललाई कठघरामा उभ्याउँदै मस्कोको कडा प्रश्न

न्यूयोर्क, – बहराइनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा इरानविरुद्ध पेस गरेको मस्यौदा प्रस्तावमा रूसले मतदानबाट टाढा रहँदै यसलाई “अत्यधिक एकपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको प्रतिकूल” भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। रूसी स्थायी प्रतिनिधि भासिली नेबेन्ज्याले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा नउभिए पनि आफ्नो भनाइमा खाडी क्षेत्रको वर्तमान तनावको जड अमेरिका र इजरायलको नीति रहेको स्पष्ट संकेत गरे।
राजदूत नेबेन्ज्याले खाडी मुलुकमा भएको आक्रमण, विशेष गरी नागरिक पूर्वाधारमा भएको प्रहारलाई अस्वीकार्य बताउँदै भने, “हामी मध्यपूर्वको पीडा बुझ्छौं, तर वर्तमान आगजनीको जड कारणलाई नहेरी इरानमाथि आरोप लगाउनु न्यायोचित हुँदैन। यो प्रस्तावले कारण र परिणामलाई उल्ट्याइदिएको छ।”
उनले तेहरानले अरब मुलुकलाई नभई आफ्नो भूमिमा रहेका अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानलाई निशाना बनाएको तथ्यलाई प्रस्तावले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको बताए। “इरानले संयुक्त राष्ट्र बडापत्रको धारा ५१ अन्तर्गत आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग गरेको हो। तर यो प्रस्ताव पढ्ने कुनै तटस्थ व्यक्तिले तेहरानले जानीबुझी अरब मुलुकमाथि आक्रमण गरेको भ्रामक निष्कर्ष निकाल्नेछ,” नेबेन्ज्याले भने।
नागरिक सुरक्षाको मापदण्ड पनि एकपक्षीय:
प्रस्तावमा नागरिक र पूर्वाधारको सुरक्षाको विषयलाई पनि एकपक्षीय रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै उनले प्रश्न गरे, “के इरानको नागरिकमाथि कहिल्यै आक्रमण भएको छैन? बहराइन, जोर्डन, कतार वा इजरायलको जस्तै इरानी नागरिक पनि मासिँदा हामी किन मौन छौं?”
‘युद्धको आशीर्वाद’ हुन सक्छ यो प्रस्ताव:
रूसी राजदूतले यस्तो प्रस्ताव पारित हुनुले क्षेत्रीय मेलमिलापको सम्भावनालाई ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिए। “खाडी सहयोग परिषद् (जीसीसी) का मुलुकहरू इरानलाई दोष दिन हतारिँदा तेहरानसँगको छिमेकी सुमधुर सम्बन्धको हालैका उपलब्धिहरू नष्ट हुन सक्छन्। यसले सम्पूर्ण क्षेत्रको साझा सुरक्षा संरचनाको सम्भावनालाई वर्षौं पछाडि धकेल्नेछ।”
उनले अन्तमा खतराको घण्टी बजाउँदै भने, “यो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदा युद्ध सुरु गर्ने दुर्भावनापूर्ण शक्तिहरूले इरानविरुद्धको आक्रमणलाई संयुक्त राष्ट्रको ‘आशीर्वाद’ का रूपमा व्याख्या गर्न सक्छन्। हामी सबै सदस्य राष्ट्रलाई यो गम्भीर परिणामबारे सचेत रहन आग्रह गर्दछौं।”
रूसको यो अडानले इरान मुद्दामा पश्चिमा मुलुकविरुद्ध मस्कोले लिएको सन्तुलित तर कडा कूटनीतिक रणनीतिलाई उजागर गरेको छ, जसले मध्यपूर्वको भविष्यको सुरक्षा संरचनामा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।





