‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राण हो’ : कांग्रेसद्वारा सरकारका पछिल्ला कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण, संवैधानिक मर्यादाभित्र रहन आग्रह
काठमाडौं, वैशाख ४ — नेपाली कांग्रेसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनप्रति सरकारका पछिल्ला कदमहरूबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक अधिकार र खुला समाजको अवधारणामाथि देखिएको चुनौतीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कांग्रेसले सरकारलाई संवैधानिक मर्यादाभित्र रहन आग्रह गरेको हो।
बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राण हो। नागरिकले भयरहित वातावरणमा निर्वाध रूपमा विचार व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा कांग्रेस स्थापनाकालदेखि नै दृढ र संघर्षरत छ।”
पार्टीले पछिल्ला दिनमा साइबर लिन्चिङको डर, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र आलोचनात्मक अभिव्यक्तिप्रति देखिने दबाबका कारण नागरिकमा आत्म-नियन्त्रण (सेल्फ सेन्सरसिप) को प्रवृत्ति बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ।
बैठकले गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनका लागि मात्र नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा समेत लक्षित रहेको ठहर गरेको छ। उक्त आन्दोलनको मर्मअनुसार सरकारले खुला बहस र आलोचनालाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेसले सार्वजनिक बहसलाई सङ्कुचित गर्ने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत हुने चेतावनी दिएको छ।
प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी निर्णयमा बैठकले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ, “समानता संविधानको सार हो, स्वतन्त्रता यसको आधारशिला हो र प्रेस स्वतन्त्रता संविधानद्वारा प्रत्याभूत मूलभूत अधिकार हो।” यसै सन्दर्भमा सरकारी र निजी सञ्चार माध्यमबीच समान व्यवहार हुनुपर्ने बताउँदै निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने निर्णयलाई संवैधानिक अधिकारमाथिको गम्भीर आघात भएको ठहर गरिएको छ।
यसैबीच, कांग्रेसले राज्यले अनुसन्धान गर्दा कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने र चयनात्मक व्यवहार अस्वीकार्य हुने बताएको छ। फौजदारी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा पर्याप्त प्रमाण र कानुनी आधार आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै बैठकले भनेको छ, “पर्याप्त प्रमाणविना, लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले, आवश्यक कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी हतारमा कदम चालिएको देखिन्छ।”
यस्ता कार्यले गैरकानुनी थुनाको अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै नागरिक स्वतन्त्रता हननप्रति सरकारलाई संवेदनशील बन्न कांग्रेसले आग्रह गरेको छ।
