जेन-जी आगजनीमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग भएको फरेन्सिक प्रतिवेदनले पुष्टि गरेपछि थप अनुसन्धानको माग

काठमाडौं । २३ भदौको जेन-जी आन्दोलनको भोलिपल्ट देशका मुख्य संरचनाहरूमा भएको आगजनीमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग भएको फरेन्सिक परीक्षणबाट पुष्टि भएको छ। भारत पठाएर गरिएको नमुना परीक्षणका क्रममा पेट्रोलियमजन्य पदार्थहरूका अवशेष ‘पेट्रोलियम हाइड्रो कार्बन’ पाइएको प्रतिवेदन काठमाडौं आइपुगेको हो।

त्यो प्रतिवेदन एक साताअघि नै आइपुगेको भए पनि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको भदौ २३ र २४ गतेको घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा यसबारे समेटिएको छैन। आयोगका एक सदस्यका अनुसार सुरुमा प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको नमुनाको नेपालमा परीक्षण हुन नसकेपछि सरकारले भारत पठाएको थियो। तर, त्यसको प्रतिवेदन अन्तिम समयसम्म नआएपछि आयोगको प्रतिवेदनमा समेट्न नसकिएको उनले बताए।

अमेरिकी अखबार ‘द न्यूयोर्क टाइम्स’ले २४ भदौमा भएको आगजनीका क्रममा रसायनिक पदार्थ प्रयोग भएको शंका गर्दै समाचार लेखेपछि जाँचबुझ आयोगले यसबारे चासो देखाएको थियो। त्यसपछि घटनाको झण्डै डेढ महिनापछि प्रहरीले नमुना संकलन थालेको थियो।

फरेन्सिक परीक्षणका लागि प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालय र निजी क्षेत्रबाट कान्तिपुर पब्लिकेसन्स् तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटबाट प्रहरीले खरानी संकलन गरेको थियो। एउटै आगजनी स्थलमा समेत फरक–फरक ठाउँका नमुना संकलन गरिएको थियो।

यही विषयमा अनुसन्धान गर्न उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका तत्कालीन एसपी काजीकुमार आचार्यको नेतृत्वमा समेत छानबिन समिति बनेको थियो। त्यसपछि प्रहरीको समिति र जाँचबुझ आयोग दुवैले यसको परीक्षण प्रतिवेदनबारे चासो देखाएका थिए।

नेपालमा ती नमुनाको परीक्षण हुन नसकेपछि प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला हुँदै गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतस्थित नेपाली दूतावासको सहयोगमा नमुना परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार परीक्षणका लागि काठमाडौंस्थित विधि विज्ञान प्रयोगशालाका एक डीएसपी स्वयं नमुना लिएर दिल्ली पुगेका थिए।

प्रयोगशाला स्रोतका अनुसार उनले झण्डै ३ किलो नमुना लिएर भारत पठाइएको थियो। उनले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावाससँग मिलेर परीक्षणका लागि भारतीय विदेश मन्त्रालयको नर्थ ब्लकसँग समन्वय गरेको र नमुना जाँचका लागि प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। स्रोतका अनुसार त्यो प्रतिवेदन १८ दिनअघि नै तयार भएर नेपाल पठाइएको थियो।

त्यसबेला प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रयोगशालासम्म पुगेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। तर, छानबिन समितिका अधिकारीहरू भने आफूहरूको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगिसकेका बेलासम्म कुनै जवाफ नपाएको बताउँछन्। समितिका एक सदस्यले भने, “हामीले पाएजति विवरण त्यहीँ राखिदिएका थियौं, नभएका कुरालाई थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिदिएका थियौं।”

जेन-जी आन्दोलनका लागि युवा एकजुट भएको प्लाटफर्म ‘डिस्कर्ड’का ‘युथ अगेन्स्ट करप्सन’ र ‘युवा हब’ नामक सर्भरमा सोडियमसहितका रसायन र पेट्रोल बम बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। ‘डिस्कर्ड’को छलफलमा ‘मोलोटोभ ककटेल’ शब्द मात्रै ३ सय ५६ पटक प्रयोग भएको भेटिएको थियो। ती विषय जोडेर जाँच्ने प्रयास गरिएको, तर तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा आगजनी संगठित र योजनाबद्ध थियो भन्ने पुष्टि गर्न नसकिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्की आयोगले २३ र २४ भदौको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित उच्चपदस्थमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस समेत गरेको छ। आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा भएको सरकारी दमन र २४ भदौमा भएको प्रदर्शनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो।