आफूविरुद्ध पटक-पटक झूटा मुद्दा दर्ता गराएको भन्दै एमाले सचिव बस्नेतद्वारा गम्भीर ध्यानाकर्षण, ‘राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार भएको’ दाबी

काठमाडौं, वैशाख ४ — नेकपा (एमाले) का सचिव तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले आफ्नो राजनीतिक र सामाजिक जीवन ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले आफूविरुद्ध पटक-पटक योजनाबद्ध रूपमा जबर्जस्ती करणीको झूटा मुद्दा दर्ता गराइएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले पटक-पटक सफाइ दिइसकेको अवस्थामा पनि आफूमाथि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी चरित्रहत्या र राजनीतिक प्रतिशोधको प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन्।

पहिलो प्रकरण : अदालतबाट सफाइ, मुद्दा तामेलीमा

बस्नेतले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेअनुसार, मिति २०८० माघ ९ गते उनीविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको गम्भीर प्रकृतिको जाहेरी दर्ता गराइएको थियो। उक्त जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्दै काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आरोपहरू भ्रामक र कपोलकल्पित रहेको ठहर गर्दै मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध जाहेरवाला पक्ष उच्च अदालत पाटन गएको र उच्च अदालतले मिति २०८१ जेठ २६ गते रिट खारेज गर्दै सरकारी वकिलको तामेली निर्णयलाई सदर गरेको बस्नेतको भनाइ छ।

दोस्रो प्रकरण : पूरक जाहेरी पनि अगाडि नबढेको

त्यसपछि भारतको एक मानसिक अस्पतालको कागजलाई आधार बनाएर मिति २०८१ असोज २२ गते पुनः पूरक जाहेरी दर्ता गराइएको थियो। तर, काठमाडौं सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त कागजलाई जबर्जस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधमा पर्याप्त प्रमाण मान्न नसकिने भन्दै मिति २०८१ फागुन १२ गते ‘केही गरिरहनु परेन’ भनी मुद्दा अगाडि नबढाउने निर्णय गर्यो। सो विरुद्ध दायर रिट पनि अन्ततः मिति २०८२ चैत १८ गते खारेज भई सरकारी वकिलकै निर्णय सदर भएको बस्नेतको दाबी छ।

तेस्रो प्रकरण : पुरानै विषयलाई लिएर पुनः जाहेरी

बस्नेतका अनुसार, यति हुँदाहुँदै पनि तेस्रो पटक मिति २०८२ चैत १६ गते गुगल फोटोबाट भेटिएको भनिएको मनमोहन अस्पतालको हदम्याद नाघेको अल्ट्रासाउन्ड रिपोर्टलाई गर्भपतन गराएको भन्ने आधार बनाउँदै पुनः जाहेरी दर्ता गरी पक्राउ पुर्जीको माग गरिएको थियो। तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले उक्त विषयमा उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै उच्च अदालतकै अन्तिम फैसलाअनुसार अगाडि बढ्न आदेश दिएको थियो। सो मुद्दामा पनि उच्च अदालतले जाहेरीकर्ताको रिट खारेज गरी बस्नेतकै पक्षमा फैसला सुनाएको छ।

बस्नेतका मुख्य प्रश्न र धारणा

विज्ञप्तिमा बस्नेतले कसुर अनुसन्धान नियमावली २०७५ र सर्वोच्च अदालतद्वारा स्थापित नजिरको हवाला दिँदै एक पटक तामेलीमा राखिएको मुद्दामा नयाँ प्रमाणको अभावमा पुनः उजुरी दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका छन्। उनले प्राङ्गिक न्याय र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत एउटै व्यक्तिलाई एउटै विषयमा पटक-पटक जाहेरी दिने र सार्वजनिक रूपमा चरित्रहत्या गर्ने कार्य भइरहेको आरोप लगाएका छन्।

बस्नेतले भनेका छन्, “के म राजनीतिक व्यक्ति भएकै कारण यस्ता अन्याय र अपमान सहेर बस्नुपर्ने हो? महिला भएकै कारण जे गरे पनि सबैले सहनुपर्ने हो?” उनले आफूविरुद्धको अभियानको प्रतिशोधस्वरूप आफूसँग जोडिएका ७ जना साथीहरूलाई सामान्य सामाजिक सञ्जालको कमेन्टको आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भन्दै यसलाई ‘राज्य आतंकको नमुना’ को सङ्ज्ञा दिएका छन्।

निष्कर्षमा उनले भनेका छन्, “प्रत्येक व्यक्तिको कानुनी अधिकार र मानवअधिकार संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो। तसर्थ, यस्ता गतिविधि रोक्न म सरकारसँग गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु।”