नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद : पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको जवाफी बहस – ‘विशेष महाधिवेशनको अध्यक्षता सभापति बाहेक अरूले गर्न मिल्दैन’

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट जवाफी बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले विशेष महाधिवेशनको अध्यक्षता सभापति बाहेक अन्य बाहिरका नागरिकले गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नुपर्ने अध्यक्षता बाहिरबाट ल्याएर श्यामकृष्ण खड्काले गर्नु प्रथम दृष्टिमै विशेष अधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको शुक्रबार उनले जिकिर गरे।

कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्कालाई हकदैया नभएको विपक्षी कानुन व्यवसायीको दाबीमा श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘विशेष महाधिवेशनको माग गर्न उनलाई कसरी मिल्यो? रिट हाल्ने हकदैया नभएको व्यक्तिले विशेष अधिवेशनको लागि आह्वानको निवेदन कसरी दिन सक्छ?’ त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले कुनै जाँचबुझ नगरी गगन कुमार थापालाई वैधानिकता दिएको जिकिर गरे। निर्वाचन आयोगले लिखित जवाफ पेस गर्दा प्रस्तुत कागजातका आधारमा निर्णय गरेको बताएको भन्दै उनले इजलासमा प्रश्न गरे, ‘१२ घण्टा नबित्दै कागजात नहेरी निर्णय कसरी भयो?’

श्रेष्ठले विशेष महाधिवेशनमा मृत्यु भएका, विदेशमा रहेकाहरूको छाप किर्ते गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको दाबी गर्दै भने, ‘ती सही छाप र हस्ताक्षरको विषयमा जाँचबुझ गर्नुपर्दैन? कि कागजात आयो, निर्णय भयो भन्न पाइन्छ?’ उनले विधानको दफा ५१ ले मागेको प्रमाणको कुनै विश्लेषण नगरी निर्णय गरेको जिकिर गरे। विगतमा सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण नेकपा फुटेको उदाहरण पेस गर्दै श्रेष्ठले इजलासमा भने, ‘त्यस्तै अवस्था अब नहोस्। अदालतले कांग्रेसलाई फुटाउने आदेश नभई पार्टीलाई मिलुन् भनेर विचार गर्नुपर्छ।’

इजलासबाट न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले ‘पार्टीहरू फुट्ने र जुट्ने काम भइरहन्छन् नि’ भनी प्रश्न गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले यो पार्टी फुट्ने कुरा मात्रै नभई जनताको सरोकारसँग जोडिएको विषय भएको जिकिर गरे।