रास्वपा सभापति लामिछानेको मौनता र निगमको मूल्यवृद्धि

काठमाडौं, वैशाख ५ — नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको पछिल्लो मूल्यवृद्धिसँगै एक समय इन्धनको मूल्यवृद्धिविरुद्ध सडकदेखि संसद्सम्म चर्को आवाज उठाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको वर्तमान मौनताले राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठेको छ। सन् २०८० भदौमा तत्कालीन सरकारले गरेको मूल्यवृद्धिविरुद्ध कडा विरोध जनाएका लामिछानेले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको सभापति रहँदासम्म पनि यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा मुख नखोलेको पाइएको छ।

नेपाल आयल निगमले हालै डिजेलमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ वृद्धि गरी नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। यो वृद्धिसँगै डिजेलको मूल्य २ सय ३७ रुपैयाँ पुगेको छ भने नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएको छ। यो मूल्य अन्तरले इन्धन तस्करी र अवैध व्यापार बढ्ने जोखिमलाई थप चुल्याएको जानकारहरू बताउँछन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारले मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा २० देखि २२ अर्ब रुपैयाँ प्रयोग नगरी करमा ५० प्रतिशत छुट दिए पनि मूल्यवृद्धि गरेको आरोप लगाएका छन्।

नेपाल आयल निगम भारत सरकारको स्वामित्वको इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेड (आईओसी) सँगको दीर्घकालीन आपूर्ति व्यवस्थामा निर्भर रहँदै आएको छ । यो एकाधिकार नीतिका कारण नेपालले भारतसँगको मूल्य निर्धारणमा सीमित विकल्प मात्र पाउने गरेको छ। यसअघिका सरकारहरूले यो एकाधिकार तोड्न चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने पहल गरेको भए पनि ती प्रयासहरू निरन्तर हुन सकेका छैनन्। सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनबाट इन्धन खरिद गर्ने विषयमा समझदारी भएको थियो र दुई देशबीचको संयुक्त वक्तव्यमा समेत इन्धन खरिद-बिक्रीको विषय उल्लेख गरिएको थियो । तर, त्यो समझदारी कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

विज्ञहरूका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँगको एकाधिकार नतोडिएसम्म नेपालले मूल्य निर्धारणमा सीमित स्वतन्त्रता मात्र पाउने र निरन्तर घाटा बेहोरिरहनुपर्ने अवस्था रहनेछ। पछिल्लो समय सरकारले चीनबाट ३० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने निर्णय गरेको भए पनि त्यो कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको देखिँदैन। आईओसीको विकल्प खोज्ने सवालमा हरेक सरकारले चालेका कदमको पछाडिको रहस्य र किन यी प्रयासहरू निरन्तर असफल भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा उठेको छ। तर, हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल र त्यसका सभापति यी प्रश्नहरूमा मौन रहेको देखिन्छ।