‘गुँड’ मात्र होइन, जासूसकै ‘बगैंचा’ बन्यो काठमाडौं : पूर्व गुप्तचर प्रमुखको चेतावनी

काठमाडौं – ‘काठमाडौं विदेशी जासूसहरूको गुँड मात्र होइन, बगैंचा नै बनिसकेको छ।’ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवी राम शर्माको यो भनाइले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा अहिले कुन हदसम्म कमजोर भइसकेको छ भन्ने यथार्थ उजागर गर्छ। उनका अनुसार दलीय शासकहरूले नेपालको गुप्तचर संस्थालाई जानीजानी ध्वस्त पारेका छन्, जसले गर्दा देशको समग्र सुरक्षा प्रणाली नै धरापमा परेको छ।

लामो समय गुप्तचर निकायको नेतृत्व गरेका शर्मा यतिबेला सार्वजनिक रूपमा बोल्न बाध्य भएका छन्। उनको चिन्ता व्यर्थ छैन। भारत र चीनजस्ता दुई ठूला शक्तिका बीचमा अवस्थित नेपालमा हुने सानो असुरक्षाले पनि ठूलो भूराजनीतिक असन्तुलन ल्याउन सक्छ। तर, राजनीतिक नेतृत्व यतिबेला आ–आफ्नो स्वार्थमा यसरी अल्झिएको छ कि देशको सुरक्षा नीति र गुप्तचर संयन्त्रप्रति कसैको ध्यान छैन।

पूर्वप्रमुख शर्मा भन्छन्, ‘गुप्तचर संस्था कहिल्यै पनि दलीय राजनीतिको खेलौना हुनु हुँदैन। तर, नेपालमा त्यही भयो।’ उनको आरोप छ– पछिल्लो समय राजनीतिक नियुक्ति र पार्टीगत भागबन्डाले गुप्तचर निकायलाई कमजोर बनाइएको छ। ‘जसलाई पनि संस्थाको प्रमुख बनाइयो। दक्षता, अनुभव र निष्ठा भन्दा पनि पार्टीको पहुँच र तागत हेरियो,’ उनी थप्छन्, ‘यसले गर्दा संस्था मात्र होइन, देश नै जोखिममा परेको छ।’

शर्माका अनुसार अहिले काठमाडौंका होटल, रेस्टुराँ, राजनीतिक वृत्त र सरकारी कार्यालयमा समेत विदेशी जासूसहरू सक्रिय छन्। उनीहरूसँग नेपाली अधिकारीहरू नै मिलेको आशंका उनले गरेका छन्। ‘केही नेपाली अधिकारीहरू त विदेशी गुप्तचर संस्थाको तलबभत्ता खाएर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो सरकारलाई यसबारे कुनै जानकारी छैन।’

पूर्वगुप्तचर प्रमुख शर्माको अर्को गम्भीर टिप्पणी छ– नेपालसँग अझै पनि स्पष्ट राष्ट्रिय सुरक्षा नीति छैन। ‘हामी कसबाट सुरक्षा लिने ? कसरी लिने ? हाम्रो मुख्य खतरा के हो ? यी आधारभूत प्रश्नको जवाफ पनि हामीसँग छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जबसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बन्दैन र गुप्तचर संस्थालाई मजबुत बनाइँदैन, तबसम्म देश सुरक्षित छैन।’

शर्माको विश्लेषणमा छिमेकीहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा गरेको हस्तक्षेप र त्यसलाई रोक्न नसक्नु पनि गुप्तचर निकायको कमजोरी हो। उनी भन्छन्, ‘हामीले चाहेर पनि छिमेकीहरूको गतिविधि नियाल्न सकेका छैनौं। उनीहरूका जासूस यहाँ खुलेआम घुम्छन्, जानकारी संकलन गर्छन्, तर हामीसँग केही गर्ने सामर्थ्य छैन।’

पूर्वप्रमुख शर्मा अन्तर्वार्ताले नयाँ शासकहरूको आँखा खोल्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘मैले केही व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यो कुरा उठाएको होइन। देश जलिरहेको छ। मैले देखेको खतरा अरूले पनि देखून् भन्ने चाहना हो।’

उनले नयाँ सरकारलाई तत्काल तीन कुरा गर्न सुझाव दिएका छन् – पहिलो, गुप्तचर संस्थालाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त गर्ने, दोस्रो, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने र तेस्रो, विदेशी जासूसी गतिविधि नियन्त्रणका लागि कडा कानुन बनाउने।

शर्माको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सुरक्षा विज्ञहरूले पनि संसदीय समितिले यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। एक सुरक्षा विश्लेषक भन्छन्, ‘पूर्वगुप्तचर प्रमुखले यति ठूलो आरोप लगाएपछि सरकार मौन बस्नु हुँदैन। यो त देशकै सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो।’

तर, सरकारी प्रवक्ता भने यसबारे केही बोल्न चाहँदैनन्। एक मन्त्रीले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘यी त पूर्वअधिकारीका व्यक्तिगत धारणा हुन्। हाम्रो सुरक्षा निकाय पूर्ण रूपमा सक्षम छ।’

तर, शर्माको दाबी छ– ‘यही सोचले हामीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्यायो। अब ढिला गर्ने समय छैन।’

के काठमाडौं साँच्चै जासूसको ‘बगैंचा’ बनेको छ? के हाम्रो गुप्तचर संस्था दलीय स्वार्थका कारण कमजोर भएको हो? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु अब सरकारको दायित्व मात्र होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता हो। देवी राम शर्माजस्ता अनुभवी गुप्तचर प्रमुखले उठाएका प्रश्नलाई हल्का रूपमा लिनु देशकै लागि घातक हुनेछ।